Sat, Nov 17, 2018 17:23



होमपेज › Satara › उरमोडीचे पाणी सोडण्याचा आ. शिवेंद्रराजेंचा इशारा

उरमोडीचे पाणी सोडण्याचा आ. शिवेंद्रराजेंचा इशारा

Published On: Jan 07 2018 2:03AM | Last Updated: Jan 06 2018 10:36PM

बुकमार्क करा




सातारा : प्रतिनिधी

उरमोडी धरणासाठी परळी खोर्‍यातील वेणेखोल, दहिवड, आरगडवाडी, लुमणेखोल, सायळी, रोहोट, वडगाव, पाटेघर, परळी, आंबवडे, निगुडमाळ आदी गावातील जमिनी गेल्या आहेत. परळी खोर्‍यातील या सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न रखडलेला आहे. हा प्रश्‍न त्वरित न सोडवल्यास 22 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता उरमोडी धरणाचे पाणी सोडून देवू, असा गर्भित इशारा आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. 

दि. 22 जानेवारी रोजी परळी खोर्‍यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व आ. शिवेंद्रराजे भोसले करणार आहेत. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले यांच्यासह जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. परळी खोर्‍यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवण्यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत नोकरी न देता त्यांना प्रत्येकी एक रकमी 25 लाख रुपये रक्कम देण्यात यावी.

19 वर्ष पुनर्वसनापासून वंचित असल्याने या प्रकल्पग्रस्तांचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पतन झाले असून बहुतांश सर्वच प्रकल्पग्रस्त कर्जबाजारी झाले आहेत. तसेच 40 टक्के मुळ खातेदार मयत झाले असून त्यांच्या अपेक्षाही अपूर्ण राहिल्या आहेत. याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. मयत खातेदारांना 1 एकर जमीन अतिरिक्त देण्यात यावी. वेणेखोल गावाचे पुनर्वसन म्हसवड ता. माण येथे होणार होते मात्र मुळ नियोजनात बदल करुन सुध्दा संबंधीत अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करु इच्छित नाहीत. वेणेखोल येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन म्हसवड येथेच करावे. पळशी ता. माण येथे वेणेखोल प्रकल्पग्रस्तांचे बोगस पुनर्वसन दाखवून ग्रामपंचायत ठरावाविना तेथे नागरी सुविधांवर 1 कोटी 23 लाख रुपये खर्च केला आहे. याप्रकरणी संबंधीत अधिकार्‍यांवर कारवाई करुन शासनाचे झालेले नुकसान वसुल करण्यात यावे आदी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आहेत. 

पुनर्वसनाचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावावा अन्यथा दि. 22 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता उरमोडी धरणाच्या भिंतीवर परळी खोर्‍यातील सर्व प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व आ. शिवेंद्रराजे करणार असून मागण्यांबाबत शासनाकडून चालढकल झाल्यास धरणाचे पाणी सोडून देण्याचा इशारा आ. शिवेंद्रराजे यांनी दिला आहे.