Thu, Sep 20, 2018 18:19



होमपेज › Satara › एक कोटीच्या वर मालमत्ता कर थकीत

एक कोटीच्या वर मालमत्ता कर थकीत

Published On: Feb 07 2018 1:35AM | Last Updated: Feb 06 2018 9:49PM



तासवडे टोलनाका : प्रविण माळी

तासवडे (ता. कराड) येथील एमआयडीसीमधील विविध कंपन्यानी तळबीड आणि वराडे ग्रामपंचायातीचा एक कोटीच्या वर कर थकवला आहे. त्यामुळे दोन्ही ग्रामपंचायतीनी कर थकविणार्‍या कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. 

कराड-तासवडे एमआयडीसीसाठी सपांदित केलेली सर्व जमीन ही तळबीड व वराडे ग्रामंस्थाची आहे. या दोन्ही ग्रामपंचायातीच्या हद्दीत संबंधित जमीन येत असल्यामुळे कर वसुलीचे अधिकारही या दोन्ही ग्रामपंचायातीना येतात. एमआयडीसीमध्ये सध्या सुमारे 309 लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यापैकी तळबीड हद्दीत 250 व वराडे हद्दीत 59 कपंन्या आहेत. यामध्ये तळबीड ग्रामपंचायतीस प्रत्येक वर्षी नियमित कर भरणार्‍या 25 कपंन्या आहेत. तर वराडे ग्रामपंचायतीस कर भरणार्‍या कपंन्याची 20 एवढीच संख्या आहे. दोन्ही ग्रामपंचायती आपले आर्थिक वर्ष सपंण्याअगोदर कंपन्याना नोटीस, स्मरण पत्र पाठवतात. परतुं कंपन्या या नोटीसानां केराची टोपली दाखवतात. त्यानंतरही बर्‍याच वेळी कर भरण्याविषय वारंवार आवाहन केले जाते. कर्मचारी वसुलीसाठी गेल्यानंतर, साहेब नाहीत, परत या. अशी उत्तरे दिली जातात.

वास्तविक 2006 -07 प्रथम कर आकारणी करण्यात आली. त्यावेळी तळबीड ग्रामपंचायतीमध्ये मिटींग घेण्यात आली होती. जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. आर. घारळे, गटविकास आधिकारी नितीन माने, तात्कालिन सरंपच आशालत्ता वाघमारे, जयंवत मोहिते, दिलीप मोहिते, विजय माळी, ग्रामविकास अधिकारी प्रमोद ठोके, कपंनी असोशिएन सघंटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र जाधव आणि सर्व उद्योजक उपस्थित होते. 

त्यावेळी झालेल्या चर्चेतून मार्ग काढत एक रकमी कर भरणार्‍यास सुमारे 30 टक्के सवलत देण्यात आली. तरी सुद्धा कपंन्या आजअखेर कर भरणार्‍यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यावेळी एमआयडी महामंडळाने जमिनी सपांदित करताना अत्यंत कवडीमोल दर देत कायमस्वरूपी घेतली. आणि शेतकर्‍यांसह दोन्ही ग्रामपंचायतीना वार्‍यावर सोडले.

दोन्ही ग्रामपंचायातीना कराबाबत ठेंगा दाखवत सुमारे एक कोटीहून अधिक रूपयांची कर चुकवेगिरी केली आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी तळबीड व वराडे ग्रामपंचायतींकडे लवकरात लवकर कर भरावा अन्यथा कंपन्यांना टाळे ठोकण्यात येतील, असा गंभीर इशारा ग्रामपंचायतींनी दिला आहे.