Mon, Oct 14, 2019 22:24



होमपेज › Satara › साखर कारखान्यांचा सभासदांनाच कोलदांडा

साखर कारखान्यांचा सभासदांनाच कोलदांडा

Published On: Oct 08 2018 1:09AM | Last Updated: Oct 08 2018 1:09AM



सातारा : महेंद्र खंदारे

सभासदांच्या भांडवलावरच राज्यात सहकारी कारखाने सुरू झाले आहे. परंतु, राज्य व सातारा जिल्ह्यातील कारखाने हे आता सभासदांनाच कोलदांडा देत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यातील व जिल्ह्यातील बहुतांश कारखाने हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांचे आहेत. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघाचा जास्त विचार करून ऊस गाळपात कारखान्यांकडून  सभासदांचा ऊस मागे शिल्लक ठेवून बिगर सभासदांचा ऊस मोठ्या प्रमाणात गाळप केला जात आहे. 

काही वेळेस तर हंगाम संपला तरी सभासद शेतकर्‍यांचा ऊस तोडला जात नसल्याचे चित्र आहे. कारखान्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सभासदांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे सभासद शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. 

बहुतांश सहकारी कारखान्यांच्या नुकत्याच वार्षिक सभा झाल्या.प्रत्येक कारखान्याच्या अजेंड्यावरील विषय हे मान्य करण्यात आले. सभा झाल्यानंतर बॉयलरही पेटला असून आता 15 दिवसात गळीत हंगामाला सुरूवात होणार आहे. सातारा जिल्ह्यात एकूण 14 सहकारी साखर कारखाने असून त्यापैकी 8 सहकारी तत्वावर चालतात. या काखान्यांच्या कार्यक्षेत्रामधील लाखो सभासदांच्या भांडवलावर हे कारखाने उभे राहिले आहेत. मात्र, याच सभासदांचाच आता कारखान्याला विसर पडला की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

कारखान्यांच्या वार्षिक सभेतील अहवालातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरवर्षी सभासदांच्या ऊस गाळपाचे प्रमाण कमी होऊन बिगर सभासदांचा ऊस गाळप वाढले आहे. त्यामुळे सभासदांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. कोणत्याही सहकारी कारखान्याची उभारणी ही सभासदांच्या 10 टक्के भांडवलावर होते. यानंतर 90 टक्के रक्कम शासनाकडून दिली जाते. हे कर्जही सभासदांच्याच बोकांडी असते. सभासदांकडून कारखान्यासाठी एवढे केले जात असतनाही कारखाने मात्र बिगर सभासदांना जवळ करत आहे. यामध्ये कारखाना चालवणार्‍या राजकीय पदाधिकार्‍यांचा स्वार्थ असून बिगर सभासद हे दुसरे-तिसरे कोणी नसून त्यांचेच नातलग, पदाधिकारी व कार्यकर्ते असतात. त्यांच्या जीवावरच पदाधिकार्‍यांची राजकीय कारकिर्द असल्याने कारखान्याच्या माध्यमातून त्यांचा लवकर ऊस गाळप करून खुश केले जाते. परंतु, या भानगडीत सभासद शेतकर्‍यांचा ऊस शिल्लक राहतो. 

सहकार कायद्यानुसार कोणत्याही कारखान्याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचे पूर्णपणे गाळप झाल्याशिवाय कारखाना बंद केला जाऊ नये. कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गाळप करू नये असे आदेश आहे. मात्र, कारखान्यांकडून या नियमाची पायमल्ली केली जात आहे. ऊसाचे पिक आल्यानंतर 3 ते 5 महिन्यात त्या उसाची तोड झाली पाहिजे हे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. परंतु, कारखाने स्वत:चा फायदा बघून बिगर सभासदांवर मेहरबान होतात. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या कालावधीत सभासद शेतकर्‍यांच्या उसाची तोड केली जात नाही. सभासदाने आपल्या उसाची नोंद कारखान्याकडे केलेली असते. त्यामुळे सभासद निर्धास्त होऊन कारखान्याच्या तोडीवर अवलंबून असतो. मात्र, हंगाम संपला तरी हजारो सभासदांच्या उसाचे गाळपच होत नाही. त्यामुळे परिणामी शेतकर्‍यांना आपला ऊस जाळून कारखान्याला न्यावा लागतो. त्यामुळे शेतकर्‍याला एकरी 15 टनाचा फटका बसतो. 

सर्वच कारखान्यांमध्ये अशीच काही परिस्थिती आहे. त्यामुळे सभासदांच्या नावाने शिमगा अन् बिगर सभासदांच्या नावाने गुलाल खोबरे उधळले जात आहे. सभासदांचा ऊस ठेवून बिगर सभासदांचा उस घातल्यामुळे सभासदांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. जे कारखान्याचे सभासद आहे त्यांच्याकडे पाण्याची मुबलक उपलब्धता असल्याने चांगल्या प्रतीचा ऊस येतो.  तर बिगर सभासदांची पाण्याची समस्या असल्याने चांगल्या दर्जाचा ऊस मिळत नाही. तरीही कारखाने याच ऊसाचे गाळप करतात. 

त्यामुळे शेतकरी आता खासगी कारखान्याची वाट धरू लागले आहे. सहकार चळवळीसाठी हे योग्य नसल्याने सहकारी कारखान्यांनीआपल्या धोरणात बदल करणे आवश्यक असल्याचे जाणवू लागले आहे. त्यादृष्टीने कारखान्यांनी निर्णय घ्यावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

लेखापरीक्षण अहवालात हेराफेरी

जिल्ह्यात दररोज सुमारे 26 हजार मेट्रीक टन ऊसाचे गाळप केले जाते. या सर्व कारखान्यांकडे लाखो शेतकरी सभासद म्हणून आहे. एखाद्या कारखान्याची सभासद संख्या आणि उसाचे क्षेत्र याचा विचार केला तर कार्यक्षेत्रातील सभासदांच्या उसावरच कोणत्याही कारखान्याचा हंगाम पूर्ण होऊ शकतो. मात्र, असे केल्याने राजकीय हेतू पूर्ण होत नसल्याने सभासदांचा ऊस बाजूला ठेवला जातो. साखर कारखान्यांच्या लेखा परिक्षण अहवालात उसाच्या हेक्टरी आकडेवारीत  ऑडीटर व संचालक मंडळ हेराफेरी  करत असल्याने  सर्व सभासदांचा उस उचचला का याची महिती मिळत नाही. त्यामुळे कारखान्यांची लबाडी समोर येत नाही. याचा फटका मात्र शेतकर्‍यांना बसत आहे. त्यामुळे सभासदांच्या हितासाठी असणारा कारखाना राजकीय आखाड्यासाठी वापरला जात असल्याचे समोर येते.