Mon, Nov 19, 2018 04:26



होमपेज › Satara › सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पाहण्यासाठी दोन बस

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पाहण्यासाठी दोन बस

Published On: Apr 20 2018 1:19AM | Last Updated: Apr 19 2018 8:33PM



पाटण : प्रतिनिधी

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात निसर्ग पर्यटनास चालना मिळावी, यासाठी वन्यजीव विभागाने दोन मोठ्या बस खरेदी केल्या असून त्या पर्यटकांसाठी लवकरच कार्यरत होतील. निश्‍चितच यातून वन्यजीव व व्याघ्र प्रकल्पाला तथा शासनाला चांगले उत्पन्न मिळेल. एका बाजूला ही बाब स्वागतार्ह असली तरी दुसरीकडे मात्र याचा स्थानिकांना काय फायदा होणार? याबाबत संभ्रमावस्था व्यक्त होत आहे. आजवर याच प्रकल्पांमुळे देशोधडीला लागलेल्या स्थानिकांना येथे ‘अच्छे दिन’ कधी येणार? असा प्रश्‍न येथे निर्माण झाला आहे. 

कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पश्‍चिम घाट व इको सेन्सिटिव्ह प्रकल्प यामुळे स्थानिकांचे जनजीवन अक्षरशः उद्धवस्त झाले होते. या प्रकल्पातून निश्‍चितच चांगले दिवस येतील, अशी आश्‍वासने आजवर शासनाने दिली. मात्र आजपर्यंत तरी यांच्या जीवनात केवळ जाचक अटी, निर्बंध, नियम व कायदे एवढेच पडले आहे. अगदी स्वतःच्या जमिनीत शेती पिकविण्यासह, वृक्षतोड, पाळीव प्राणी संगोपन यात याच मंडळीना वन व वन्यजीव विभागाने ‘भिक नको, पण कुत्रं आवर’ अशी अवस्था करून ठेवली होती. आजवर या स्थानिक भूमिपुत्रांनी तथा प्रकल्पग्रस्तांनी नेहमीच आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला, कोयना धरण असो किंवा नंतर इतरांच्या पर्यावरणासाठी स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसवलेले अन्य प्रकल्प यात भरडला गेला तो केवळ स्थानिक भुमिपुत्रच. हा इतिहास, वर्तमान व अद्यापही भविष्यकाळ असल्याचे पहायला मिळते. 

सुरूवातीला स्थानिकांचा विरोध हो् नये, म्हणून त्यांना नानाविध आमिषे दाखवायची, स्थानिकांच्यात बुद्धीभेद करून आपला डाव साधायचा आणि ज्यावेळी पर्यटन किंवा अन्य बाबीतून उत्पन्न यायची वेळ येते, त्यावेळी मात्र स्थानिकांना डावलण्याचे काम होते. अगदी ओझर्डे धबधबा हेही यासाठीचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्यावेळी येथे पर्यटक फिरकत नव्हते, त्यावेळी स्थानिक गावकरी येथे स्वच्छता, पायवाटा तयार करून त्यातून स्थानिक विकासासाठी निधी गोळा करायचे. मात्र जसजसा पर्यटकांचा ओघ काही लाखात गेल्यानंतर याच शासकीय विभागांनी उत्पन्नावर हक्क सांगितला. तिच अवस्था आता येणार्‍या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत पर्यटन व्यवसायात झाली, तर नवल नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी केवळ हाल सोसून यांची हमालीच करायची का? असा संतप्त सवालही स्थानिक करू लागले आहेत. 

वास्तविक येथे पर्यटनाच्या कोणत्याही बाबीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळणे, हे त्यांच्या न्याय व हक्काचे आहे. निसर्ग पर्यटन, ट्रेकिंग, बोटिंग ,जंगल सफारी, नाईट सफारी, मचाण सफारी, प्राणी व पक्षी निरिक्षण केंद्र यासाठी आधी स्थानिकांना वाव मिळालाच पाहिजे. यातूनच मग येथे चहा टपरी, वडापावच्या गाड्या, हॉटेल, रिसॉर्ट, वाहन व्यवस्था यातूनच स्थानिकांना रोजगार व व्यवसाय निर्मिती होऊ शकते. जेथे स्थानिकांना शक्य नाही, तेथे वन व वन्यजीव विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प विभागांनी मोठे प्रकल्प जरूर उभे करावेत. 

अन्यथा पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही...

प्रकल्पांमुळे स्थानिक देशोधडीला लागला हे सर्वज्ञात आहे. मात्र आता काहीतरी रोजगार, व्यवसाय मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने गांभिर्याने विचार करून स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, अन्यथा पुन्हा मग विरोध, आंदोलने, मोर्चे यांच्याशिवाय स्थानिकांपुढे अन्य कोणताही पर्यायच उरणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.