Sat, Sep 22, 2018 14:55



होमपेज › Satara › राज्यातील सेवा सोसायट्या आल्या डबघाईला!

राज्यातील सेवा सोसायट्या आल्या डबघाईला!

Published On: May 25 2018 1:12AM | Last Updated: May 24 2018 10:54PM



ढेबेवाडी : विठ्ठल चव्हाण

राज्य शासनाच्या एका निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या 21 हजार 382 सेवा सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी 2013-14 मध्ये तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाने व्यवस्थापन आणि आस्थापना खर्चासाठी मदत द्यायला मंजुरी देऊन काढलेल्या अध्यादेशाला फडणवीस शासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे राज्यातल्या सर्वच सेवा सोसायट्या डबघाईला येत आहेत. त्यामुळे सेवा सोसायट्या चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. 

याबाबत सातारा जिल्ह्यातील काही सेवा सोसायट्यांच्या अभ्यासू अध्यक्ष व संचालक गट सचिव संघटनेच्या काही पदाधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवा सोसायट्यांकडून राज्यातल्या 65% शेतकर्‍यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज पुरवठा केला जातो. बँक व शेतकर्‍यांचे माध्यम असलेल्या सेवा सोसायट्यांना 8% व शेतकर्‍यांना 11% दराने पीक कर्ज मिळत होते. तर सोसायटीला व्याजापोटी 3% दुरावा मिळत होता. त्यातून सोसायट्या काटकसरीने आस्थापना व व्यवस्थापन खर्च भागवित होत्या. केंद्रातल्या वाजपेयी सरकारने 2002 साली सहकाराची पुनरर्चना करण्यासाठी प्रा. वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल 2004 साली मिळाला. तो केंद्रातल्या तात्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने स्वीकारला व 2006 साली निर्णय घेऊन 31 मार्च 2004 रोजी सह. संस्थांचे शिल्लक असणारे सर्व तोटे भरून काढण्यासाठी रोख आर्थिक मदत देण्याबरोबरच संपूर्ण देशात पीक कर्जावरचे व्याजदर घटविले.

केंद्र शासने प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना 4% दराने व शेतकर्‍यांना 7% दराने पीक कर्ज पुरवठ्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन विलासराव देशमुख शासनाने एक पाऊल पुढे टाकून शेतकर्‍यांना 6% दराने कर्ज पुरवठ्याची घोषणा केली व यात चलाखी करून सेवा सोसायट्यांचा व्याजापोटी मिळणारा दुरावा 1% घटवून तो शेतकर्‍यांना दिला. परिणामी सोसायट्यांचे उत्पन्न घटून ते दोन टक्क्यांवर आले व आस्थापना आणि व्यवस्थापन खर्च भागविणे अवघड होऊन सोसायट्या अडचणीत आल्याने सेवा सोसायट्या चालविणे खडतर व मुश्कील झाले.

शेवटी राज्य गटसचिव संघटनेने पुढाकार घेऊन ग्रामीण अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या विकासाचा आर्थिक कणा असलेल्या सहकारी सेवा सोसायट्या वाचविण्यासाठी 2012 साली आंदोलन पुकारून तो एक टक्‍का भरून काढण्यासाठी शासनाने मदत द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर अभ्यास करून तात्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण शासनाने सोसायट्या व सचिवांची मागणी रास्त आहे हे मान्य करून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सह.संस्थांचे नुकसान भरून काढण्याचा निर्णय घेतला त्या-त्या आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात व्याज परतावा योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य करण्याचा अध्यादेश 6 सप्टे. 2014 रोजी काढला.त्या अध्यादेशाप्रमाणे 2014 - 15 पासून दर आर्थिक वर्षात केलेल्या 25 लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जवाटपावर 1.5% परतावा, 50 लाखापर्यंत 1% परतावा, 1 कोटी पर्यंत 0.75% तर 1 कोटीवरच्या पीक कर्ज वाटपावर 0.50% याप्रमाणे परतावा देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, फडणवीस शासनाने गेल्या 2014-15 पासून आजअखेर गेल्या चार वर्षांत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी केलीच नाही, किंबहुना या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखविली, असा आरोप संस्था चालकांकडून होत आहे. त्यानी या शासनाच्या सहकार विरोधी धोरणाबद्दल नाराजीही व्यक्‍त केली आहे.