Mon, Nov 19, 2018 04:18



होमपेज › Satara › असमाधानकारक कामावरून वेतनवाढ रोखणार

असमाधानकारक कामावरून वेतनवाढ रोखणार

Published On: Jun 23 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 22 2018 10:05PM



सातारा : प्रतिनिधी

विविध विकास कामांच्या आढाव्यासाठी तालुकास्तरावरील आढावा बैठकीत ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची  कामे असमाधानकारक आहेत, अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेत कामात हलगर्जीपणा करणारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ रोखून वेळप्रसंगी निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले.

डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तर खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत तालुकास्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक यांच्या विविध विकास कामांच्या प्रगतीबाबत आढावा सभांचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्यामध्ये हा इशारा देण्यात आला. 

2016 व 17 मधील प्रधानमंत्री आवास योजना  व रमाई आवास योजनेमधील सर्व घरकुले 30 जूनपर्यंत पूर्ण करणार असून सन 2017 व 18 मधील घरकुले 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिल्या आहेत. जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना शासकीय जागा तसेच पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय योजनाअंतर्गत जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत.

यावेळी नरेगा, अपूर्ण सिंचन विहिरी पुर्ण करणे, ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात बिहार पॅटर्नप्रमाणे वृक्ष लागवड करणे, जलयुक्त शिवार, गाळ मुक्त तलाव, ग्रामपंचायत, चौदावा वित्त आयोग, 3 टक्के अपंग व 15 टक्के मागासवर्गीय निधी खर्च, ग्रामपंचायत कर वसुली, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प, जनसुविधा  व नागरी सुविधा अपूर्ण कामे, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा  व व्यवस्थापन प्रकल्प, प्लॅस्टिक बंदी उपाययोजना, आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची निगा व शुध्द पाणीपुरवठा आदी विषयांवरील कामकाजाचा आढावा डॉ. कैलास शिंदे यांनी घेतला. यावेळी अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून गावपातळीवर असमाधानकारक कामे झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सिईओ चांगलेच संतापले.

यावेळी बहुतांश ग्रामपंचायतीची करवसुली कमी  झाली आहे तसेच मागासवर्गीयांचा 15 टक्के निधी कमी प्रमाणात खर्च झाला असल्याचे निदर्शनास आले.त्यावरून अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. ज्या तालुक्यातील कामे असमाधानकारक आहेत ती पूर्ण झालीच पाहिजेत अशी तंबीही डॉ. शिंदे यांनी दिली. कामांबाबत ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांना जबाबदार न धरता तालुक्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.