Sun, Nov 18, 2018 19:45



होमपेज › Satara › पहिला हप्ता न मिळाल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत

पहिला हप्ता न मिळाल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत

Published On: May 12 2018 1:32AM | Last Updated: May 11 2018 7:48PM



सातारा : प्रतिनिधी

गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेचे दर ढासळत असल्याने साखर कारखाने पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत आले असून काही साखर कारखान्यांनी अद्यापही शेतकर्‍यांना पहिला हप्ताच न दिल्याने सोसायटीची देणी थकली आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेचे दर ढासळल्याने साखर कारखान्यांना जाहीर केलेली एफआरपीची रक्‍कमही अदा करता आलेली नाही. जिल्ह्यातील काही अपवादात्मक कारखाने सोडले तर इतर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना उसाचा पहिला हप्ताही अदा केलेला नाही. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी एवढी किंवा त्यापेक्षाही जादा रक्‍कम पहिल्या हप्त्यापोटी देऊ, असे सांगितले होते त्या कारखान्यांनीही साखरेचे दर खाली येताच एफआरपीची रक्‍कम देण्यातही हात आखडते घेतले आहेत. 

साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना तसे होत नसल्याने ऊस उत्पादकांमधून नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे. कमी दरामुळे साखर कारखानेही साखर विकण्याची घाई करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची परिस्थिती अवघड बनली आहे. साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाची सांगता होऊनही  पहिला हप्ताच न मिळाल्याने बँका तसेच सोसायट्यांच्या कर्जांची फिरवा फिरव झाली नाही. परिणामी शेतकरी वर्ग अडचणीत आला आहे.ऊस पिकासाठी पीक कर्ज म्हणून उचललेली रक्‍कम व्याजासह तशीच खात्यावर असल्याने शेतकर्‍यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. नवे-जुने करता येत नसल्याने शेतकर्‍यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. साखर आयुक्‍तांनी  ऊस उत्पादकांच्या या प्रश्‍नाकडे तातडीने लक्ष देऊन उसाचा पहिला हप्ता अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी. पहिला हप्ता देऊन उरणारी रक्‍कम नंतर  15 दिवसांनी दिली तरी चालण्यासारखे आहे, अशा प्रतिक्रिया काही शेतकर्‍यांनी व्यक्‍त केल्या आहेत. 

अतिरिक्‍त उत्पादनाने दर मिळण्यात अडचण

गेल्या वर्षापासून ऊस लागवडीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून  उसाच्या नवनवीन वाणांमुळे  प्रचंड प्रमाणात ऊस उत्पादन वाढले आहे. शेतकर्‍यांचे एकरी टनेज्चे प्रमाणही वाढले आहे. असे असले तरी गत वर्षापासून साखरेचे दर सातत्याने पडत असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात न आल्याने  अपेक्षित ऊस दर मिळण्यात अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे यावर्षी जवळपास 50 टक्केवर लोकांनी लावलेला दुसर्‍या वर्षाचा खोडवा  ऊसही काढून टाकण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी पहायला मिळाले.