Sun, Nov 18, 2018 05:43



होमपेज › Satara › भूमिपुत्रच झाला भूमिहीन!

भूमिपुत्रच झाला भूमिहीन!

Published On: Feb 25 2018 1:13AM | Last Updated: Feb 24 2018 10:06PM



पाटण :  गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना धरण होण्यासाठी सन 1950 च्या दरम्यान हजारो भूमिपुत्रांनी आपली घरे, शेतजमिनी यावर अक्षरशः तुळशीपत्र ठेवले. सर्वस्वाचा त्याग करताना आपल्याच आयुष्याची फरफट होईल याची पुसटशी कल्पनाही त्यांना न्हवती. तर मोबदल्यापेक्षा त्यांना त्यावेळी त्याग महत्त्वाचा वाटला. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी पुनर्वसनाची भलीमोठी गाजरे दाखवली आणि हजारो एकर जमिनी घरादारासह संपादित केल्या. परंतु ज्यावेळी परतफेडीची वेळ आली त्यावेळी सर्वांनीच हात वर केले. आज साठ वर्षांनंतरही या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. 

कोयना धरण निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर हजारो एकर जमीनी अगदीच कवडीमोल दर दाखवून संपादित करण्यात आल्या. धरण, शासकीय वसाहती आणि कार्यालये यासाठी या जमीनी घेण्यात आल्या. शेत जमीनी, डोंगर उतारावरील जमिनी यांच्यासाठीचा तत्कालीन शासन दर म्हणजे भूमिपुत्रांची क्रुर चेष्टाच होती. मात्र, तरीही यातून काहीतरी चांगले घडतेय या भावनेतून स्थानिकांनी तेही स्वीकारले. तर या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनी शासनाने घेतल्याच याशिवाय याच प्रकल्पग्रस्तांच्या पाणलोट क्षेत्राबाहेर असणार्‍या हजारो एकर जमिनी शासनाने परस्पर वनविभागाला दिल्या. मात्र, त्याचा योग्य मोबदलाही संबंधितांना दिला नाही. पूर्वी ठाणे, रायगड, सातारा या जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांमधून जमिनीची पसंती होती. परंतु तेथेही खातेदार, पोटखातेदार यांच्या पदरी घोर निराशाच पडली.  

पाणलोट क्षेत्राबाहेरील उर्वरित जमीनी त्यानंतरही शेतकर्‍यांच्या नावावरच होत्या. मात्र, शासनाने त्याही वेगवेगळी कलमे लावून राखीव  जंगले घोषित करत याच प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा अभयारण्यग्रस्तही केले. या जमिनी वन विभागाला देताना भूमिपुत्रांच्या हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. 

त्यावेळी आधी धरण नंतर वीजनिर्मिती प्रकल्प करताना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी येथे खणाला खण, आणि फणाला फण अशी घोषणा केली. पुनर्वसनाचे अश्‍वासन दिले परंतु अंमलबजावणी मात्र त्याप्रमाणात झाली नाही. तर काहींना पुनर्वसनात नापीक जमीनी देवून त्यांची दिशाभूल करण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या जमिनी तर दलालांनी परस्पर विकल्या पण त्याचीही दखल शासनकर्त्यांनी घेतली नाही. 

वास्तविक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. ते तर झालेच नाही याउलट आत्तापर्यंत साठ वर्षांत झालेली लोकशाही मार्गाची अंदोलने एकतर मोडीत काढली नाहीतर मग केवळ अश्‍वासनांचे कागदी घोडे नाचवत वर्षानुवर्षे हा प्रश्‍न तसाच पेटत व पेटवत ठेवण्यात धन्यता मानली. निदान आताच्या पिढ्यांना तरी शासनाने न्याय देवून या भूमिपुत्रांनी केलेले अनमोल योगदान सार्थकी ठरवावे.