Sun, Sep 23, 2018 11:55



होमपेज › Satara › मराठा आरक्षणासाठी घटनेतील तरतुदींची अडचण नाही : प्रा. कोकाटे

मराठा आरक्षणासाठी घटनेतील तरतुदींची अडचण नाही : प्रा. कोकाटे

Published On: Aug 02 2018 2:01AM | Last Updated: Aug 01 2018 10:22PM



फलटण : प्रतिनिधी

सत्तेतील भाजप, शिवसेना, विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांचा आरक्षण देण्याला पाठींबा आहे. शासन त्याच विचाराचे असल्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. मग, आरक्षणाला विलंब का? असा सवाल करीत तत्काळ विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावून मराठा, धनगर, मुस्लिम, जाट, गुर्जर, पटेल वगैरे आरक्षणाचा निर्णय घ्या, त्यासाठी घटनेतील तरतुदींची अडचण नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन प्रा. श्रीमंत कोकाटे यांनी केले. 

येथील अधिकारगृह इमारती समोर मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या ठिय्या आंदोलनस्थळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षातील पदाधिकारी, मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, आंदोलनकर्ते उपस्थित होते. 

82 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला सत्तेत सहभाग मिळाला, याचा अर्थ हा समाज मागासलेला नाही, असा अर्थ काढणे पूर्ण चूकीचे आहे. शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि त्याद्वारे मागासलेपण हटविण्यासाठी आरक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. आर्थिक निकष आणि समान नागरी कायदा या फसव्या घोषणा असून आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाचा विकास होणार नसल्याचे प्रा. कोकाटे यांनी सांगितले. 

आरक्षण देण्यासाठी घटनेतील तरतुदींपेक्षा शासनाची इच्छाशक्ती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करतानाच शासनाची इच्छा असेल तर विधीमंडळात त्यासंबंधीचा ठराव करुन शेड्यूल 9 द्वारे आरक्षण देता येते. आतापर्यंत या मार्गाने 300 कायदे झाले असून तामिळनाडू सरकारने 69 टक्के आरक्षण याच मार्गाने दिले. महाराष्ट्र सरकारने त्यापध्दतीने 16 टक्के मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला पाहिजे. या मेगा भरतीत मराठा समाजाला 16 टक्के जागा द्या, तरुणांना नोकरीत सामावून घ्या आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कदाचित 16 टक्के आरक्षण मान्य झाले नाही तर 16 टक्के जाग्यावर भरती झालेले मराठा तरुण तेथून बाजूला होतील, असेही प्रा. कोकाटे म्हणाले. 

राणे समितीने अत्यंत चांगल्या पध्दतीने कामकाज करुन आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला मात्र या निर्णयाला मागासवर्गीय आयोगाचे शिफारस पत्र जोडले नसल्याने राणे समितीच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शासनाने त्याबाबत न्यायालयात तातडीने बाजू मांडून आरक्षणाचा विषय निश्‍चित करण्याची आवश्यकता होती, असेही ते म्हणाले.