Fri, Nov 16, 2018 03:21



होमपेज › Satara › साखर कारखान्यांचे ३ वर्षे सरकारी ऑडिट नाही

साखर कारखान्यांचे ३ वर्षे सरकारी ऑडिट नाही

Published On: Sep 08 2018 1:33AM | Last Updated: Sep 07 2018 8:27PM



सातारा : महेंद्र खंदारे

चार वर्षापूर्वी झालेल्या 97 व्या घटनादुरूस्तीने सहकार चळवळीला धक्‍का दिला. ही घटना दुरूस्ती झाल्यानंतर राज्यातील 3 वर्षाच्या कालावधीत एकाही कारखान्याचे सरकारकडून लेखा परिक्षण झालेले नाही. त्यामुळे याचा थेट फटका शेतकर्‍यांना बसला असल्याचे दिसत आहे. घटनादुरूस्तीनंतर सातारा जिल्ह्यातील 14 साखर कारखान्यांचे खासगी लेखा परिक्षकांकडून ऑडीट करण्यात आले.  मात्र, याचा अहवाल सरकारला पोहचला की नाही? ही गोष्ट गुलदस्त्यात आहे. संचालक मंडळाने कारखाना चालवताना ज्या चुका केल्या त्या चुकांवर पांघरून घालण्याचे काम ऑडीटरांकडून झाले. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकर्‍यांना कोट्यवधींचे नुकसान सोसावे लागले आहे.  

97 वी घटनादुरूस्ती होण्यापूर्वी राज्यातील सर्व कारखान्यांवर  सरकारी लेखा परिक्षक काम पाहत होते. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्यात काय चालते याची माहिती सरकारपर्यंत पोहचत होती. त्यामुळे एफआरपी निश्‍चित करणे, कारखान्याने वेळेवर पेमेंट दिले आहे की नाही हे पाहणे वेळेवर बिल न दिल्यास सूचना देणे असे आदेश सरकारकडून होत होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वेळेवर पैसे मिळत होते. मात्र, 97 वी घटनादुरूस्ती झाल्यानंतर कारखान्यावर खासगी लेखा परिक्षक नेमल्यामुळे सरकारचे कारखान्यांवरील नियंत्रण सुटू लागले आहे. कारखान्यांवर सरकारचा अंकुश न राहिल्याने शेतकर्‍यांची अवस्था ‘ना घर ना घाट का’ अशी होऊन बसली आहे. परंतु, या घटनादुरूस्तीमुळे कारखानदारांचे फावले असून अनेक कारखानदार हे घरची मालमत्ता असल्याचा आव आणत कारभार करत आहेत. जेव्हा पाणी तोंडा नाकात जाऊ लागते तेव्हा शेतकरी जागा होतो. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होते. तेव्हा फार उशीर झालेला असतो. 

साखर आयुक्‍तांकडून जरी जप्‍तीचे व मालमत्ता लिलावाचे आदेश दिले तरी वरिष्ठ पातळीवर प्रकरण ‘सेटल’ केले जात असल्याने कारखानदार यातून सहीसलामत बाहेर सुटतात. मात्र, यामध्ये शेतकर्‍यांचा जीव जावू लागला आहे. घटनादुरूस्तीतील बदलानुसार यापुढे कारखान्यावर सरकारी लेखा परिक्षक राहणार नाही. याबदल्यात कारखान्याचे लेखा परिक्षण करण्यासाठी खासगी लेखा परिक्षक नेमण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कारखान्याच्या वार्षिक सभेत याचा निर्णय सभासद घेऊ शकणार आहे. मात्र, कारखान्याच्या सभेत लेखा परिक्षकांचा विषय मांडताना संचालक मंडळाकडून लपवाछपवी केली जात आहे. संचालक मंडळाकडून सभासदांवर एकप्रकारे तो लेखा परिक्षक लादला जात आहे. इतर कोणत्याही लेखा परिक्षकाचे अर्ज आल्यास आपल्या मर्जीतील व कमी टक्केवारी घेणार्‍या लेखा परिक्षकाचीच निवड केली जात आहे. त्यामुळे लेखा परिक्षक संचालक मंडळाच्या मर्जीतील असल्याने लेखा परिक्षण अहवालावर गंभीर परिणाम होत आहे. कारखाना चालवताना संचालक मंडळ अनावधानाने काही चुकीचे निर्णय घेते याचा मोठा फटका कारखान्याला बसतो. अशा वेळी संबंधित लेखा परिक्षकाने त्या त्रुटी दाखवणे गरजेचे आहे. परंतु, बहुतांश साखर कारखान्यातील लेखा परिक्षक हे कारखानदारांच्या ताटाखालील मांजर झाल्याने कारखान्याच्या बाजूने अहवाल तयार केला जात आहे. 

कारखान्यांचे सभासद जरी हजारोंच्या घरात असले तरी संचालक मंडळाकडून एकहाती कारभार चालवला जात आहे. लेखा परिक्षण अहवाल सरकारकडे जातो की नाही? हे गुलदस्त्यात आहे. मागील तीन वर्षापासून खासगी लेखा परिक्षक अहवाल तयार करत आहेत. परंतु, हे अहवाल सरकारला प्राप्‍तच होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे एखाद्या कारखान्यात गैरव्यवहार झाल्यास ते कारखान्यापुरतेच राहतात. त्याची सभासदांना भणकही लागत नाही आणि जेव्हा ही माहिती मिळते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. याचा प्रत्यय या हंगामात आला आहे. किसनवीर कारखान्याने शेतकर्‍यांचे 100 कोटी थकवले तर कराडमधील रयत कुमदा, कोरेगावातील जरंडेश्‍वर, फलटणमधील न्यू शुगर, खटावमधील स्वराज्य या कारखान्यांची कोट्यवधींची देणी अद्याप शेतकर्‍यांना मिळाली नाहीत. 

यासाठी सभासदांनीच जागरूक राहणे आवश्यक बनले आहे. वर्षातून एकदाच मोठया संख्येने सभासद एकत्र आलेले असतात. त्यावेळी लेखा परिक्षक नेमणूकीचा विषय आल्यास हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. या पदासाठी किती अर्ज आले होते, संबंधित लेखा परिक्षकाने यापूर्वी कोणत्या मोठ्या संस्थांचे अहवाल तयार केले आहेत याची माहिती घेऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे.  

कारखान्यांच्या ऑडीटसाठी ऑडीटरांची शर्यत

खासगी ऑडीटर नेमण्याचा निर्णय झाल्यापासून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना प्रत्येक वर्षी ऑडीटर नेमावा लागत आहे. कारखान्याचा टर्नओव्हर सुमारे 1 हजार कोटींच्या घरात असल्याने हे लेखा परिक्षक नेमताना सरकारने काही निकष ठेवले आहेत. याची पुर्तता करणार्‍या ऑडीटरचे अर्ज मागवण्यात येतात. सातारा जिल्ह्यात असे ऑडीटर कमी असल्याने बाहेरील जिल्ह्यातील ऑडीटर नेमले जातात. यासाठी ऑडीटरमध्ये कारखान्याचे काम मिळवण्यासाठी शर्यत लागली आहे. ऑडीटचे काम हे टर्न ओव्हरच्या टक्केवारीवर केले जाते. 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत ऑडीटर काम करतात.