Tue, Sep 25, 2018 07:11



होमपेज › Satara › चुकीच्या आधारावरील तक्रारीवर सरकारचा जिल्हा बँकेविरोधात निर्णय 

चुकीच्या आधारावरील तक्रारीवर सरकारचा जिल्हा बँकेविरोधात निर्णय 

Published On: Mar 01 2018 1:49AM | Last Updated: Feb 28 2018 11:09PM



सातारा : प्रतिनिधी

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसारच योग्यरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे. तरीही बँकेतील विरोधी संचालकांनी राजकीय  हेतूने  व आकसापोटी चुकीच्या आधारावर तक्रारी केल्यामुळे राज्य सरकारने बँकेच्या विरोधात आदेश दिला आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने भाजप सरकारने राष्ट्रवादीविरोधात राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन व संभाव्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बँकेविरोधात आदेश काढला असल्याची माहिती बँकेचे चेअरमन आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. दरम्यान, या आदेशाच्या अनुषंगाने  बँक  योग्य ती कार्यवाही  करणार असल्याचेही आ.  शिवेंद्रराजे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आजवर  देशात मोठा नावलौकिक मिळवला आहे. शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी असलेली ही बँक गोरगरिबांचा आर्थिक कणा झाली आहे. गरीब शेतकर्‍यांची  मुले  नोकरीला लागावीत या उदात्त हेतूनेच बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, काही मंडळींना शेतकर्‍यांची मुले नोकरीला लागल्याचे रूचत नाही. त्यामुळे खोडसाळवृत्तीने त्यांनी भरती प्रक्रियेनंतर तक्रारी केल्या.  

त्यांच्या तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरीत आहेत. आ. जयकुमार गोरे व अनिल देसाई बँकेत विरोधी  पक्षामध्ये आहेत. गोरे हे  काँग्रेसचे तर देसाई भाजपचे असल्याने  बँकेविरोधात त्यांनी सरकारचा वापर केला आहे. राजकीय हेतूने प्रेरीत होवून त्यांनी चुकीच्या आधारावर केलेल्या तक्रारीवर राज्याच्या एका राज्यमंत्र्याने त्यांना हवा असा अहवाल  बँकेविरोधात दिला आहे. वास्तविक बँकेच्या कनिष्ठ लेखनिक व कनिष्ठ शिपाई या रिक्‍त पदांची नोकर भरती प्रक्रिया नाबार्ड व राज्यस्तरीय कार्यबल (एसएलटीएफ) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एसएलटीएफ यांच्या  पॅनलवरील नायबर या मान्यताप्राप्त संस्थेने पूर्ण केली होती.

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे  व योग्यरित्या पूर्ण केल्याचे यापूर्वी सहाय्यक निबंधक सातारा व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी एका अहवालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. असे असताना राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी बँकेविरोधात अहवाल देवून गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या तोंडातला घास काढण्याचे पाप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारची ही कृती शेतकरीविरोधी व संभाव्य निवडणुका डोळ्यासमोर  ठेवून राजकीय हेतूने प्रेरीत अशीच आहे. या संदर्भात आम्ही योग्य ती कार्यवाही करत आहोत, असेही आ.  शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.