Sun, Nov 18, 2018 17:38



होमपेज › Satara › दोन महिन्यात मिळणार नि:शुल्क पाणी परवाना

दोन महिन्यात मिळणार नि:शुल्क पाणी परवाना

Published On: Apr 10 2018 1:13AM | Last Updated: Apr 09 2018 11:15PM



तारळे : एकनाथ माळी

शेतकर्‍यांना नदीवरून  लिप्ट एरिगेशनने शेतीसाठी पाणी उचलण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात येणार्‍या पाणी परवान्यासाठी अनेक जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. सेवा हमी कायद्यानुसार  आता नाममात्र कागद व नि:शुल्क परवाना दोन महिन्यात परवाना देणे बंधनकारक करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांसाठी अच्छे दिन आले आहेत. यामुळे परवान्यासाठी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या अधिकारी व दलाल यांची साखळी तुटणार आहे.

तारळे विभाग डोंगरदर्‍यांनी व्यापला असल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी होत असते. पण पावसाळ्यानंतर मात्र डिसेंबर  - जानेवारीनंतर जनावरांना पिण्यास पाणीही मिळत नाही. तारळे विभागात तारळी धरण उभे राहिल्याने तारळी नदीला बारमाही पाणी राहू लागले आहे.त्यावर शासनाने कोल्हापुरी पध्दतीने बंधारे बांधले आहेत. शासनाच्या उपसा सिंचन योजना आडगळीत पडल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून शेकडो शेतकर्‍यांनी बँका, सोसायटीची कर्जे उचलून स्वतः एरिगेशन  लिप्ट एरिगेशन योजना केल्या आहेत.यासाठी पाणी परवाण्याची गरज असते. पण तो मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करुन कागदपत्रांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची अर्थिक पिळवणूक सुरु केली.

 शेतीला पाणी मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांची परवान्यासाठी गर्दी वाढू लागली तशी मग दलालांची टोळी सक्रिय होऊन अधिकार्‍यांच्या संगनमताने प्रती एच पी दोन तीन हजार रुपये शेतकर्‍यांकडून ऊकळण्यात आले. सरासरी सात, दहा, पंधरा एच पी चे परवाने शेतकर्‍यांनी घेतले असून यामध्ये दलाल मालामाल झाले आहेत.तक्रार केल्यास पाणी परवान्यासाठी कटकट नको म्हणून शेतकरी मुकाट्याने पैसे देउन मोकळे झाले.तोंडी तक्रारी होऊनही शेतकर्‍यांची लूट बिनबोभाट करण्यात आल्यानंतर आता शासनाने एक परिपत्रक काढून पाणी परवान्यासाठी अनेक जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत.
पूर्वी सातबारा खातेउतारा, तीन चार प्रकारचे नकाशे, तलाठी दाखला, व इतर कागदपत्रांचा पसारा गोळा करावा लागत होता.

ती सर्व कागदपत्र घेऊन उंब्रज येथील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. तेथून मसूरमार्गे सातारा असा कागदपत्रांचा  प्रवास होत असे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अर्थिक पिळवणुकीसाठी अनेक पर्याय तयार होत. अनेक शेतकरी परवान्यासाठी अक्षरशः पैसे घेऊन अधिकार्‍यांच्या मागे फिरत होते. आता शासनाने अनावश्यक कागदपत्रांऐवजी अर्ज, सातबारा खातेउतारा एवढेच कागद व निशुल्क परवाना दोन महीन्यात शेतकर्‍यांच्या हातात मिळणार असल्याने आता पाणी परवान्यासाठी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या रॅकेटची चेन तुटणार आहे.