Wed, Sep 19, 2018 23:59



होमपेज › Satara › मलकापूर नगरपरिषदेचा निर्णय 4 आठवड्यांत घ्या

मलकापूर नगरपरिषदेचा निर्णय 4 आठवड्यांत घ्या

Published On: Jul 03 2018 1:54AM | Last Updated: Jul 02 2018 11:40PM



कराड : प्रतिनिधी 

कराडलगत असलेल्या मलकापूर नगरपंचायतीस क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारने चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. दरम्यान, स्थगिती असतानाही  निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवल्याने उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत निवडणूक आयोगाला समज दिली. त्यामुळे मलकापूर नगरपंचायत निवडणूक प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली असल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिली.

मलकापूर नगरपंचायतीची नगरपालिका व्हावी, यासाठी नारायण रैनाक यांच्यासह त्यांच्या सहकार्‍यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने 18 जून रोजी आदेश देत मलकापूरच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. तसेच नगरपंचायतीची नगरपालिका करण्याबाबतचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिली होती. त्यामुळेच राज्य शासन कोणता निर्णय घेणार, याकडे मलकापूरकरांचे लक्ष लागले होते. 

त्यानुसार आज, सोमवारी (दि. 2 जुलै) उच्च न्यायालयासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने मलकापूरला नगरपरिषद करण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी पाच महिन्यांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. मात्र, 2016 साली दाखल केलेल्या प्रस्तावावर आपण आजअखेर का निर्णय घेतला नाही, अशी विचारणा करत न्यायालयाने चार आठवड्यांत या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच मलकापूर नगरपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रियेस न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवत मतदान यादीचा कार्यक्रम सुरू केल्याबाबत विचारणा केली. याबाबत कडक शब्दांत समज देत मलकापूर नगरपंचायतीच्या निवडणूक अनुषंगाने सर्व कार्यक्रमास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचेही मनोहर शिंदे यांनी सांगितले.  

मलकापूर शहराची लोकसंख्या 39 हजार इतकी झाली आहे. ही लोकसंख्या 25 हजारापेक्षा जास्त असून मलकापूरला क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा मिळावा, यासाठी मनोहर शिंदे व नगरपंचायतीचे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. नगरपंचायतीने सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन तसा प्रस्ताव 5 ऑक्टोबर 2013 रोजी नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यानुसार नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांकडून मलकापूरला क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव मागवून घेतला होता. 

त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी 21 जून 2016 रोजी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांकडे मलकापूरला क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबतची शिफारस अहवाल सादर केला होता. 14 डिसेंबर 2017 रोजी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिफारस पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कार्यवाही व्हावी, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी 14 मार्च 2018 रोजी शिफारशीसह प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर केला होता. परंतु, तो प्रस्ताव आजपर्यंत प्रलंबित आहे. तसेच मलकापूर नगरपालिका झाल्यास आवश्यक कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंधही शासनाने यापूर्वीच मंजूर केला आहे. 

उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा मलकापूर नगरपरिषदेबाबतच्या प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घेण्याची मुदत दिल्याने व निवडणूक कार्यक्रमास पुर्णत: स्थगिती दिल्याने मलकापूर नगरपरिषद होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसून येत आहे.