Fri, Oct 18, 2019 14:57



होमपेज › Satara › कोयनेच्या भूमिपुत्रांसाठी एखादे संमेलन घ्या

कोयनेच्या भूमिपुत्रांसाठी एखादे संमेलन घ्या

Published On: Nov 29 2018 12:59AM | Last Updated: Nov 28 2018 10:20PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

सध्या पर्यावरण रक्षणासाठी प्राणी, पक्षी संवर्धन व ते  जपण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी कोयना विभागातील भूमिपुत्रांनी आयुष्यभर जंगले जपली त्याच मंडळीच्या सर्वस्वाचा पर्यावरण प्रकल्पांच्या नावाखाली र्‍हास सुरू आहे. अनेकजण यामुळे कायमचे विस्थापित होवू लागल्याने कोयनेचा भूमिपुत्रच आता दुर्मिळ झालाय. पक्षी, प्राणी व पर्यावरण रक्षणासाठी सभा, संमेलने घेणारांनी कोयना भूमिपुत्रांना वाचविण्यासाठी एखादे संमेलन घ्यावे अशी विनवणी प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. 

पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर झाल्याने याबाबत सार्वत्रिक प्रयत्न सुरू आहेत. यातूनच कोयना विभागातील भुमिपुत्रांनी आजवर पोटच्या पोरांप्रमाणे जपलेल्या जंगलावर डोळा ठेवून कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन, पश्‍चिम घाट प्रकल्प येथे राबविण्यात येत आहेत. हे करत असताना ज्यांनी पर्यावरणाचा र्‍हास केला त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी ज्यांनी ही जंगले जपली त्यांच्याच मानगुटीवर हे भूत बसवत स्थानिकांचे जीवनच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावर झाला . भूमिपुत्रांना त्यांच्या गावात, स्वतःच्या शेतात नव्हे तर अगदी रहात्या घरातही जगणे मुश्किल झाले आहे. अनेक बंधने, नियम, कायदे व निर्बंध या शासकीय जाचहाटाला स्थानिक वैतागले असून दुसरीकडे वन्यजीवांपासून शेतीसह स्वतःच्या जीवाचीही भीती असल्याने संबंधितांना आपला जीव मुठीत धरून जगावे लागते. यात आजवर अनेकांचे बळी गेले, हजारो दुभती पाळीव जनावरे या वन्य प्राण्यांनी मारली. शेती पिकांचे नुकसान सुरूच आहे. याबाबत शासनाकडून मिळणारी तुटपुंजी नुकसान भरपाई अनेकांना मिळालीच नाही मात्र जंगले जपल्याची मोठी शिक्षा मात्र त्यांना भोगावी लागली. 

पर्यावरणासाठी मानवाच्या नियोजित प्रकल्पातील जाचक अटी व कायदे लक्षात घेता अनेकांनी येथून इतरत्र वास्तव करून स्वतःला विस्थापित केले आहे. तर आज ना उद्या न्याय मिळेल या अपेक्षेने काहींनी वैयक्तीक व सार्वजनिक लढाई सुरू ठेवली आहे. लोकशाही पद्धतीने मोर्चे, आंदोलने, निवेदने देण्याबरोबरच न्यायालयातही प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिकांची मानवी हक्क संरक्षण समितीदेखील यासाठी प्रयत्नशील असली तरी शासनाला अद्यापही पाझर फुटत नाही ही शोकांतिका आहे. आजही कोयना अभयारण्यातून ती चौदा गावे वगळण्याचा निर्णय हा जाणीवपूर्वक लाल फितीतच अडकवून ठेवण्यात संबंधितांना कोणती धन्यता वाटते हे न उलगडणारे कोडे आहे. एका बाजूला एक नरभक्षक वाघीण पकडणे अथवा मारण्यासाठी शासन कोट्यवधी रूपये खर्च करते मात्र दुसरीकडे येथे हजारो भूमिपुत्रांनी जपलेल्या जंगलाचा इतरांना सकारात्मक उपयोग करून देताना स्थानिकांच्या किमान जगण्याचाही अधिकार हिरावून घेतला जातोय का याचे भान राखले जावे अशी याचना प्रकल्पग्रस्त करत आहेत .