Fri, Oct 18, 2019 14:20



होमपेज › Satara › सोयाबिन हमीभावाचे तीनतेरा 

सोयाबिन हमीभावाचे तीनतेरा 

Published On: Oct 04 2018 1:45AM | Last Updated: Oct 03 2018 10:44PM



सातारा : सुनील क्षीरसागर

केंद्र शासनाने सोयाबिनचा हमीभाव 3399 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवूनही बाजारामध्ये व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची लूट सुरू आहे. 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे सोयाबिनची खरेदी होत असून शासकीय हमीभावाचा बोजवारा उडाला आहे.  दरम्यान, जिल्ह्याच्या कृषि विभागाने हमीभाव मिळण्यासाठी नक्की काय करायला हवे याविषयी शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे. 

यावर्षी शासनाने अनेक कडधान्यांचे हमीभाव जाहीर केले. त्यामध्ये सोयाबिनचाही समावेश आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये हजारो एकरवर सोयाबिनचे पीक घेतले जाते. अल्पावधीत नगदी पैसा मिळवून देणारे हे पीक मानले जात असले तरी पेरणीपासून मळणीपर्यंतचा खर्च वजा केला तर शेतकर्‍यांना सोयाबिनपासून काय फायदा मिळतो हे शेतकर्‍यांनाच माहित. 

सध्या सोयाबिनची काढणी व मळणी जोरदार सुरू असून काही ठिकाणी पिकाला बर्‍यापैकी उतार मिळत आहे. सोयाबिनची मळणी झाली की तातडीने सोयाबिन विक्रीस नेले जाते. व्यापारी सोयाबिनची घनता तपासतात.  इतर वजावट करून सोयाबिनला भाव सांगतात. गत सप्ताहात 3600 ते 3500 रुपये क्विंटल असणारा सोयाबिनचा दर पाच दिवसातच 3 हजारावर येतो यामागचे गौडबंगाल काय? हे कोणालाही समजत नाही. 

गतवर्षी शासनाने 3025 रुपये प्रतिक्विंटलला दर  देण्याचे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे दर मिळालाही. मात्र, त्यासाठी शेतकर्‍यांना आपला माल मार्केट कमिटीमध्ये घेवून जाणे गरजेचे होते. जे मार्केट कमिटीमध्ये गेले त्यांना 3025 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला. 

जे व्यापार्‍याकडे गेले त्यांना व्यापार्‍याने 500 ते 600 रुपये प्रति क्विंटलमागे खड्डयात घातले. शेतकर्‍यांनी थोडा विचार करायला हवा आहे. शेतकर्‍यांचा माल चांगलाच असतो. शेजारील व्यापार्‍याकडे घालण्यापेक्षा त्याने तो मार्केट कमिटीकडे नेला तर त्यांना हमीभावाची रक्कम मिळू  शकते. 

बाजार समित्यांनी परिपत्रक काढायला हवे 

आता यावर्षी शासनाने 3399 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबिनचा हमीभाव जाहीर केला आहे.  मात्र, शेतकर्‍यांना ही हमीभावाची किंमत मिळतच नाही. व्यापारी ठोक 3 हजार रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे सोयाबिनची खरेदी करत आहेत.  शासनाचा हमीभाव मिळण्यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे याविषयीची माहिती जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बाजार समित्यांनी परिपत्रक काढायला हवे.