Fri, Nov 16, 2018 17:30



होमपेज › Satara › कष्टकरी शेतकर्‍यांसाठी श्रमुदचा बेमुदत ठिय्या

कष्टकरी शेतकर्‍यांसाठी श्रमुदचा बेमुदत ठिय्या

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सातारा: प्रतिनिधी

राज्यातल्या कष्टकरी शेतकर्‍यांचे सर्व कर्ज रद्द करण्यात यावे. हा शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होवू नये, यासाठी उद्योग व कृषी उद्योग क्षेत्रात शेतकर्‍यांना बिज भांडवल सरकारने पुरवून पायाभूत पातळीवर उभारणी करण्याचा आराखडा तातडीने तयार करावा. त्याची अंमलबजावणी करावी, यासह विविध मागण्यांसंदर्भात  श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने दि. 28 नोव्हेंबरपासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रमुदचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पाटणकर म्हणाले,  राज्यातील सुमारे 10 हजार शेतकरी ठिय्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. दि. 28 नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी औपचारिक बैठक घेवून मागण्या निकाली काढणे गरजेचे होते मात्र प्रशासनाकडून कोणतेही पाऊल उचलले जात नसल्याने  जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, स्वदेशी, नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या वापरावर आधारीत कच्च्या मालावर चालणार्‍या पर्यावरण संतुलीत कृषी, कृषी उद्योग उर्जा आणि अन्य उद्योगाच्या  विकासाचा आराखडा नवे विकासाचे मॉडेल म्हणून स्वीकारावे. आटपाडी तासगाव समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शक  प्रकल्प शासनाने मंजूर केला आहे. मात्र, यासाठी तातडीने निधी मंजूर करून कामास सुरूवात करावी. आटपाडी  तासगाव पथदर्शक प्रकल्पाचे मॉडेल  महाराष्ट्राच्या सर्व तालुक्यामध्ये अंमलात आणल्यास  महाराष्ट्राचा दुष्काळ कायमचा घालवता येणे शक्य असल्याचे पाटणकर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, कोकणातील विशिष्ट परिस्थितीनुसार खार लँड संरक्षण विकास धोरण आणि आंबा खोरे प्रकल्पाप्रमाणे संपूर्ण कोकणात सिंचनाची सार्वत्रिक अंमलबजावणी करावी. धरण प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी ऐवजी एकरकमी किमान 5 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, तसा शासन निर्णय काढण्यात यावा. पर्यायी शेतीला सिंचनाचा खात्रीलायक लाभ होईपर्यंत महिना 15 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुला -मुलींना केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण व आरक्षण देणे आवश्यक आहे. 2013 चा केंद्र शासनाचा भूसंपादन पुनर्वसन कायदा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना लागू करावा.शासकीय उपसासिंचन योजनांचे 100 टक्के वीज बील शासनाने भरावे.

5 एकरापेक्षा कमी जमीन मालकी असलेल्या  शेतकर्‍यांना पाणीपट्टीमध्ये 25 टक्के सवलत देण्याची तरतूद आहे. ती सरसकट देण्यात यावी. ग्रामीण कुटुंबासाठी छोट्या शहरांप्रमाणेच 100 लिटर दरडोई असा पाणी पुरवठा निकष लागू करावा, आदी मागण्यांसाठी सुरू केलेला लढा निर्णायक होईपर्यंत थांबणार नसल्याचा इशारा डॉ. पाटणकर यांनी दिला. यावेळी डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, संतोष गोटल, चैतन्य दळवी व शेतकरी उपस्थित होते.