Sun, Nov 18, 2018 07:46



होमपेज › Satara › प्लास्टिक बंदीला झेडपीचाच हरताळ

प्लास्टिक बंदीला झेडपीचाच हरताळ

Published On: Apr 15 2018 10:57PM | Last Updated: Apr 15 2018 10:39PM



सातारा : प्रतिनिधी

सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये स्थायी आणि जलसंधारण समितीच्या बैठकीत डिसेंबर महिन्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झाला होता. परंतु, पीआरसी दौर्‍यामध्ये आमदारांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये सर्वांना प्लास्टिकच्या बाटलीतूनच पाणी देण्यात आल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनेच घेतलेल्या निर्णयाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनीच हरताळ फासल्याचे समोर आले. 

डिसेंबरमध्ये प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रत्येक बैठक व सभेला प्लास्टिक बाटल्यांऐवजी काचेच्या ग्लासमध्ये पाणी द्यावे, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली.  त्यावेळी  जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांनी आपल्या उक्तीपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतूनच प्लास्टिक मुक्तीचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले. पशुसंवर्धन व कृषी, महिला व बालकल्याण, शिक्षण व अर्थ, बांधकाम व आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागाच्या बैठकीतही प्लास्टिकच्या बाटल्याऐवजी काचेच्या ग्लासमधून पाणी देण्यास सुरूवात करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये प्लास्टिक हटावला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

परंतु, गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद तपासणीसाठी दौर्‍यावर आलेल्या पंचायत राज समितीच्या सदस्यांना प्लास्टिक बाटल्यामधून पाणी पुरवण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात तयार करण्यात आलेल्या डायसवर सर्वत्र प्लास्टिक बाटल्यांचाच वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला.त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनीच हा निर्णय पायदळी तुडवला असल्याचे यातून निष्पन्न झाले आहे. एकीकडे सातारा जिल्हा राज्यात व देशात आदर्श असल्याचा डंका पिटवायचा आणि दुसरीकडे आपणच घेतलेल्या निर्णयाला हरताळ फासायचा असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे ‘लोकास सांगे ब्रम्हज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण’ अशी अवस्था झेडपीची झाली आहे.

नुकताच राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने प्लास्टिक बंदीबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यादृष्टीने शासनाच्या प्रत्येक विभागाने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही त्यासाठी ठोस कारवाईची गरज आहे. 

पंचायत राज समितीमधील आमदार हे विधानसभा व विधान परिषदेच्या सभागृहात कायदे करत असतात. मात्र, तयार केलेल्या कायद्याचीच पदाधिकार्‍यांकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने पर्यावरण प्रेमीकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.