होमपेज › Satara › सातारा पंचायत समिती : आरक्षण न दिल्यास सामूहिक राजीनामे

सातारा पंचायत समिती : आरक्षण न दिल्यास सामूहिक राजीनामे

Published On: Jul 28 2018 1:41AM | Last Updated: Jul 27 2018 10:43PM



कोडोली : वार्ताहर 

मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्र शासनाने तातडीने मंजुरी न दिल्यास पंचायत समितीचे सर्वच सदस्य सामुहिक राजीनामा देणार असल्याचा ठराव सातारा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान सातार्‍यामध्ये दि. 25 जुलै रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात  जिल्हा बंदच्या दरम्यान घडलेल्या दंगलीमध्ये निष्पाप व्यक्तींवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत याबाबतचाही ठरावही मंजूर करण्यात येवून उपस्थित सर्वच सदस्यांनी वेळकाढू शासनाचा निषेध नोंदवत सभात्याग केला. 

सातारा पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती मिलिंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी डॉ. अमिता गावडे यांच्या उपस्थितीत सुरु झाली. सभेत सभा सुरु होण्याअगोदरपासूनच उपस्थित सर्वच सदस्यांनी मराठा आरक्षणाबात दि. 25 जुलै रोजी सातार्‍यात मराठा आरक्षण जिल्हा बंद काळात घडलेल्या दंगलीत निष्पाप व्यक्तींवर पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा ठराव करुन सभा तहकूब करावी, अशी मागणी केली. परंतु मागील सभेचा दिनांक विचारात घेता तहकूब सभा दि. 31 जुलैपूर्वी घेता येत नसल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचे मिलिंद कदम यांनी सांगितले.

शेवटी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून त्यास मान्यता घेवून विषय पत्रिकेवरील इतर विषय न घेता मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्वाचे दोन ठराव मंजूर करुन सर्वच सदस्यांनी सभात्याग करण्याचे ठरवले. त्यानुसार मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन करुन त्यास मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर सदस्य राहुल शिंदे यांनी मराठा समाजाला शासनाने तातडीने आरक्षण द्यावे अन्यथा  पंचायत समितीचे सर्वच सदस्य सामुदायिक राजीनामे देतील, असा ठराव मांडला. त्यास सदस्य अशुतोष चव्हाण, अरविंद जाधव, दयानंद उघडे यांनी अनुमोदन दिले तर सदस्य संजय पाटील यांनी दि. 25 जुलै रोजी मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समितीने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जिल्हा बंदची हाक दिली होती.

त्यादरम्यान सातारा हायवेवर आंदोलक व पोलीस यांच्यात काही समाज कंटकांमुळे दंगल उसळल्याने या दंगलीमध्ये पोलिसांनी निष्पाप व्यक्तींवर वेगवेगळ्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक केली आहे, असे सांगत हे दाखल केलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत, असा ठराव मांडला. त्यास सदस्य रामदास साळुंखे, संजय घोरपडे, हनुमंत गुरव यांनी अनुमोदन दिले. हा ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आला. सभेत मराठा आरक्षणासंदर्भात घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण ठराव तातडीने राज्याचे मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जि.प.चे जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तातडीने पाठवण्यात येवून सभेत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शासन वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याचा निषेध व्यक्त करत सर्वच सदस्यांनी सभात्याग केला.