Sat, Sep 22, 2018 04:53



होमपेज › Satara › राज्यातील सहकारी पतसंस्थांचा सरचार्ज रद्द

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांचा सरचार्ज रद्द

Published On: Apr 10 2018 1:13AM | Last Updated: Apr 09 2018 11:47PM



सातारा : मीना शिंदे

सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार अ‍ॅवॉर्ड,  वसुली दाखला प्राप्त लवादी कर्ज वसुलीसाठी मुद्दल व व्याज वसुली रकमेवरील सरचार्ज रद्द झाला आहे. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रातील पतसंस्था व ठेवीदारांना सहाय्यक आयुक्त व निबंधकांच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.  राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांना सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 156 अन्वये पूर्वी सहकार क्षेत्रातील संस्थाच्या कर्ज वसुलीबाबत शाखा अधिकार्‍यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकार देण्यात आले होते.  

या अधिकारानुसार  थकीत खातेदारांची वसुली दाखला मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष जप्ती होण्यापूर्वी थकबाकीदाराने रक्कम भरल्यास भरलेल्या रकमेच्या 1.75 टक्के  सरचार्ज आकारले जात होते. थकबाकीदाराच्या जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची जप्ती केल्यानंतर  व लिलावापूर्वी भरलेल्या रकमेच्या 5 टक्के, जंगम अगर स्थावर मालमत्तेचा लिलाव झाल्यानंतर वसुली झालेल्या रकमेवर 6 टक्के  सरचार्ज आकारणी केली जात होती. 

या वसुलीची रक्कम शासनाकडे सरचार्जपोटी भरणा केला जात होता. या भरण्याचे चलन, त्याबाबतची माहिती  दरवर्षी शासनाकडे  सादर केली जात होती. या वसुली अधिकार्‍यांना ठराविक मुदतीसाठीचे वसुलीचे अधिकार मिळत होते. मुदत संपल्यावर या अधिकार्‍यांना पुन्हा सहकार विभागाकडे अधिकार मिळण्यासाठी  प्रस्ताव पाठवावे लागत होते.
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थांच्या नवीन निर्णयानुसार थकीत खातेदारांची वसुली दाखला मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष जप्ती होण्यापूर्वी थकबाकीदाराने रक्कम भरल्सास भरलेल्या रकमेच्या 0.50 टक्के  सरचार्ज आकारले जाणार आहेत.

थकबाकीदाराच्या जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची जप्ती केल्यानंतर  व लिलावापूर्वी भरलेल्या रकमेच्या 0.75 टक्के, जंगम किंवा स्थावर मालत्तेचा लिलाव झाल्यानंतर वसुली झालेल्या रकमेवर 1.50 टक्के  सरचार्ज आकारणी केली जाणार आहे.  ही आकडेवारी पाहता कर्जदारांचा वसुली सरचार्ज खूपच कमी झाला आहे. त्यामुळे कर्जदार  व  सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

  नवीन अध्यादेशानुसार   वसुली अधिकार्‍यांना कर्जदाराकडून  वसुली   दाखल्याच्या नोटिसी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसुली करता येणार नाही,   खर्चाचे दराची  आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम 1.50 लाख  मर्यादेतच नोटीसीचा  खर्च म्हणून  रक्कम वसूल करता येईल.  तसेच   वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्चासाठी  करावयाचा आहे. वसूली रक्कम व त्याच्या विनीयोगाचे प्रकरण निहाय हिशोब  संस्थेच्या लेखापरीक्षणामध्ये नमूद करणे  बंधनकारक आहे.

मुंबई विभागीय पतसंस्था फेडरेशनकडून पतसंस्थांना वसुलीबाबत येत असलेल्या अनेक अडचणींबाबत  सहाय्यक आयुक्त व निबंधक यांच्याकडे सरचार्ज रद्द करण्याबाबत वारंवार मागणी केली जात होती. या मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात होता. 
 

 

 

tags : Satara,news,Co-operative, Commissioner, Circular, Surcharge, canceled,interest, collection,