होमपेज › Satara › सिंचनासाठी भरीव तरतूद : आ. देसाई

सिंचनासाठी भरीव तरतूद : आ. देसाई

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सणबूर : वार्ताहर

युती शासनाने यंदाच्या वर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. शेतीला शाश्‍वत पाणी देण्याकरीता सिंचनाचा कृती आराखडा तयार करुन शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा आ. शंभूराज देसाई  विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने सभागृहात 293 अन्वये जलसंपदा, जलसंधारण, मदत व पुनर्वसन विभागाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने या प्रस्तावाची सुरुवात शिवसेना पक्षप्रतोद आ. शंभूराज देसाई यांनी केली. 

आ. देसाई म्हणाले, सन 1995 ला सत्तेवर आलेल्या युती शासनावर आघाडीच्या शासनाने युतीच्या शासनाला शेतीतील काय कळते अशी टिका केली होती. त्यावेळी युती शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करणेकरीता शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे आग्रही होते. त्यांच्याच हस्ते पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आटपाडी भागात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करुन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून 8200 कोटी रुपयांची तरतूद या महामंडळाकरीता केली होती.

या माध्यमातून 594 टीएमसी पाणी अडणार होते. सन 2000 पर्यंत यामाध्यमातून प्रकल्प पूर्ण करावयाचे होते. परंतु दुर्दैवाने 1999 ला याला सत्तेवर आलेल्या आघाडी शासनाने खीळ बसविली.   2014 ला सत्तेवर आलेल्या भाजप शिवसेना युतीच्या शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेवून राज्यातील धरणांचे अपुरे राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली.

आज पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही कामे 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच  जलसंपदा विभागासाठी सुमारे 8500 आणि जलसंधारणासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. यामध्ये धरणांच्या कामांबरोबर जलयुक्त शिवार योजना तसेच साखळी बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

तालुका तसेच तालुक्यातील शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून 10 गुंठे 20 गुंठे असे कमी  क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या बांधापर्यंत पाणी देण्याचा ठोस उपक्रम शासनाने हाती घेणे गरजेचे आहे.तारळी धरण प्रकल्पाच्या  माध्यमातून या विभागातील शेतकर्‍यांना 50 मीटरवरील क्षेत्रास धरणातील पाणी देणेकरीता सातत्याने पाठपुरावा केल्याने गतवर्षी शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. तसेच मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पातील चुकीच्या कॅनॉलऐवजी शेतकर्‍यांना पाईपलाईनने उचलून पाणी देणेसंदर्भातील फेरसर्व्हे  करण्याच्या सुचना जलसंपदामंत्री यांनी दिल्या असल्याचे आ. देसाई  म्हणाले. 
 






  •