Fri, Oct 18, 2019 15:07



होमपेज › Satara › संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाची उपेक्षाच

संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाची उपेक्षाच

Published On: Feb 07 2019 1:21AM | Last Updated: Feb 06 2019 11:11PM




सातारा : महेंद्र खंदारे

भाजपने त्यांच्या कार्यकाळात या सर्वच महामंडळांकडे दुर्लक्ष केल्याने सरकारविरोधात तीव्र नाराजी आहे. त्यातीलच एक असणार्‍या संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाची यापेक्षा काही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे भाजपची ‘बडा घर पोकळ वासा अन् वारा जाई भसा भसा’ अशीच गत झाली आहे. निवडणुकांची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता आपली मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी या महामंडळासाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांसाठी अवघा 50 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सातारा जिल्ह्यातून या महामंडळामार्फत 250 कर्जाचे प्रस्ताव गेले आहे. परंतु, हे प्रस्ताव 2014 पासून धूळ खात पडले आहे. दरम्यान, हा निधी फक्‍त मंजूर झाला असून महामंडळाकडे वर्ग झालेला नाही. अचारसंहिता लागण्यास अवघे काही दिवस शिल्‍लक राहिले असताना हा मंजूर झालेला निधी मिळणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यातील भाजप सरकारकडून गत पाच वर्षांच्या कालावधीत सरकार नेहमी मागासवर्गीयांसाठी सकारात्मक बाजूने कसे आहे याचा दिंडोरा पिटला. परंतु, मागासवर्गीयांमधील युवकांना स्वत:च्या पायावर उभा राहण्यासाठी ज्या काही योजना राबवल्या जातात त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. पहिले तीन वर्षे तर या महामंडळांवर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचीही निवड करण्यात आली नव्हती. युतीतील अन्य पक्ष व कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी तीन वर्षांनंतर विविध महामंडळांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या. या नियुक्त्या जरी करण्यात आल्या तरी सरकारकडून एक पैसाही न मिळाल्याने हे अध्यक्ष व पदाधिकारी नामधारी झाले आहेत.  

राज्यात जी काही महामंडळे आहेत त्यातून विविध योजनांतर्गत त्या-त्या समाजातील युवकांना उद्योगासाठी आर्थिक पुरवठा केला जातो. आघाडीच्या काळात या महामंडळांचे काम सुरळीतपणे सुरू होते. मात्र, 2014 साली राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर मात्र, या महामंडळाचे कामकाजच ठप्प झाले. सरकार सत्तेत आल्यानंतर मंत्र्यांनी याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे पैसेच मंजूर झाले नाही. 

यामधीलच एक असणार्‍या संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ आहे. यापूर्वी या महामंडळाडून चामडी उद्योग केला जात होता. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हे काम चालत होते. परंंतू, जनावरांच्या कातड्यावर बंदी आणल्याने हा व्यवसाय बुडाला. त्यानंतर या महामंडळकडून विविध तीन योजनांमार्फत 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने ढोर, होलार, मोची आणि चांभार या जातींचा समावेश होतो. 

या जातही आजही मागासलेल्या आहे. या समाजातील युवकांना उद्योजक होण्यासाठी महामंडळाकडून कर्ज दिली जातात. मात्र, भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून एकही प्रस्ताव पुढे गेलेला नाही. त्यामुळे 4 वर्षे झाले एकालाही कर्ज मंजूर झालेले नाही. आता निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर याच कर्ज प्रस्तावांसाठी अवघे 50 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्हानिहाय प्रस्तावांची संख्या मोठी असल्याने हे पैसे कसे वाटप होणार हा प्रश्‍नच आहे.