Thu, Nov 15, 2018 01:19



होमपेज › Satara › चौपदरीकरण कंत्राटदारांचा कोट्यवधींना चुना

चौपदरीकरण कंत्राटदारांचा कोट्यवधींना चुना

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सातारा : आदेश खताळ

सातारा - कोरेगाव - मोहोळ या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या एल अ‍ॅण्ड टी तसेच मेघा इंजिनिअरिंग या कंत्राटदार कंपन्यांनी महसूल विभागाची कोट्यवधींची रॉयल्टी थकवली आहे. दोन्हीही कंत्राटदार कंपन्यांनी रॉयल्टी न भरता हजारो ब्रासचे उत्खनन केल्याने त्यांच्यावर जिल्हा महसूल विभाग कारवाई करणार का? असा सवाल केला जात आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरु आहेत. पुणे-बंगळूर महामार्ग रुंदीकरणावेळी रिलायन्स इन्फ्रा व तिच्या सब ठेकेदारांनी महसूल विभागाची रॉयल्टी न भरताच गौण खनिजची प्रचंड लूट केली होती. महामार्गालगतच्या ग्रामपंचायतींनाही विचारात न घेता रेटून कामे झाली. त्यावेळी  झालेल्या तक्रारीनंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. रामास्वामी यांनी संबंधित कंपनी तसेच महामार्ग प्राधिकरण यांच्यात झालेल्या कराराचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत रॉयल्टी वसूल केली.  रामास्वामी यांच्यानंतर  आलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनीही गौण खनिज रॉयल्टी वसुली सुरु ठेवली.

जिल्ह्यात सध्या 343.87 कि. मी. नवे सहा राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर झाले आहेत. त्यातीलच सातारा-कोरेगाव - दहिवडी - माळशिरस - टेंभुर्णी - शेगाव - वडगाव ते राज्य मार्ग 47 पर्यंत या मार्गाचे काम करण्यात येत आहे.  99.20 किमी लांबी असलेल्या या महामार्गाच्या कामासाठी डबर, मुरुम, विविध प्रकारची खडी आदि साहित्य सामग्रीचा वापर केला जात आहे. यापैकी बरेच साहित्य संबंधित ठेकेदार त्या-त्या परिसरात उत्खनन करुन वापरतात. मात्र, त्या बदल्यात संबंधित ठेकेदारांनी महसूल विभागाकडे स्वामित्वधन म्हणून रॉयल्टी भरणे गरजेचे आहे. ही रॉयल्टी भरल्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांना गौण खनिजचे उत्खनन करता येते. मात्र, चौपदरीकरणाच्या कामासाठी आवश्यक गौण खनिजची रॉयल्टी काही कंत्राटदारांनी भरली नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार एल अ‍ॅण्ड टी आणि मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीची कोट्यवधींची रॉयल्टी थकली आहे.

एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीचे सुमारे 2 कोटी 50 लाख तर मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीची सुमारे 2 कोटींची थकबाकी आहे. त्यापैकी काही रक्‍कम भरण्यात आली. मात्र, अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी येणे आहे. दोन्हीही कंत्राटदारांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी महसूल विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, संबंधित कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून टोलवाटोलवी केली जात आहे.  त्यामुळे या कंत्राटदार कंपन्यांवर जिल्हा महसूल विभागाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

Tags : satara news, contractor companies, Revenue department, billions, royalties, Tired,






  •