Thu, Nov 15, 2018 03:12



होमपेज › Satara › रेल्वे रुंदीकरणास शेतकर्‍यांचा विरोध

रेल्वे रुंदीकरणास शेतकर्‍यांचा विरोध

Published On: Sep 08 2018 1:33AM | Last Updated: Sep 07 2018 10:09PM



मसूर : वार्ताहर

रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला विरोध करत रेल्वे मार्गाच्या रूंदीकरणास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह स्थानिक शेतकर्‍यांनी जोरदार विरोध केला आहे. शेतकर्‍यांची झालेली दिशाभूल  आणि झालेला वाद यामुळे तारगाव (ता. कोरेगांव) येथे तणावाचे वातावरण झाले. कोपर्डे हवेली, शिरवडे, तारगाव, बोरगाव, टकले, रहिमतपूर, नहरवाडी, बेलवाडी येथील जमिनी रूंदीकरणात जात आहेत. मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

रेल्वेच्या पुणे ते मिरज या मार्गाचे रूंदीकरण सुरू आहे. विना मोबदला, सर्वेक्षण न करता रेल्वे प्रशासनाकडून  शेत जमिनी बळकावणे सुरू आहे. पण शासनानेच संपादनाचे नियम डावलून कायदा धाब्यावर बसवला आहे. रेल्वे अधिकार्‍यांच्या समन्वयाचा अभाव व अपुरी कागदपत्रे यामुळे रेल्वे खात्याच्या मर्यादा उघड्या पडल्या आहेत. अजूनही जमीन शेतकर्‍यांच्याच नावे असून सातबारा उतार्‍यावरही नोंदी आहेत. तहसीलदार, मोजणी कार्यालय, प्रांत व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वेक्षण करावयाचे असते. तसा प्राथमिक अहवाल रेल्वे प्रशासनास देऊन मोबदला व प्रकल्पग्रस्त दाखले देऊनच प्रकल्पास सुरूवात करावयाची असते. त्यासाठी सध्याच्या दराच्या पाचपट मोबदला रितसर द्यावा लागतो. मात्र यात त्रुटी आहेत. प्रत्यक्षात पूर्व बाजूला 18 मीटर, पश्‍चिमेस 12 मीटर, मोठ्या पुलाजवळ 45 मीटर, लहान पुलाजवळ 30 मीटर, स्टेशनलगत 60 मीटर अशाप्रकारे हद्दी आहेत, असे सांगत असले तरी त्यासाठीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे समजते. बनावट नकाशा बनवून हद्दी दाखवत असल्याचा आरोप यावेळी शेतकर्‍यांकडून करण्यात आला. अधिकृत हद्द 45 ते 85 मीटरपर्यंत वाढविली आहे. जमिनी घेताना कोणतीही नोटीस, पुर्वसूचना दिलेली नाही. संबंधित अधिकारी याबाबतीत गप्प आहेत. 

दरम्यान रामचंद्र माने या निवृत्त जवानाने प्रशासनास पुरते धारेवर धरले आहे. तर विकास थोरात यांनी संबंधित कागदपत्रे, उतारे जमा केले आहेत. बर्‍याच दिवसांपासून पाठपुरावा करूनही काहीही निष्पन्न झाले नाही. तसेच रेल्वे अधिकारी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांचीही दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. तरीही रेल्वे प्रशासनाची गांधारीची भूमिका ठाम आहे.  त्यामुळे मोबदला व प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळाल्याशिवाय काम सुरू करू नका, असे स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष सचिन  नलवडे यांनी यावेळी सांगितले. विकास थोरात, रामचंद्र माने, अनिल घराळ, सुदाम चव्हाण यांनी  शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्यांचे प्रश्‍न अधिकार्‍यांसमोर मांडले.