Sat, Nov 17, 2018 19:36



होमपेज › Satara › प्रशासनाला आ. शिवेंद्रराजेंची ३१ मार्चची डेडलाईन

प्रशासनाला आ. शिवेंद्रराजेंची ३१ मार्चची डेडलाईन

Published On: Jan 23 2018 1:11AM | Last Updated: Jan 22 2018 10:18PM



परळी : वार्ताहर

‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या धोरणाचा प्रशासनाला विसर पडला आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. हे आता थांबले पाहिजे. येत्या 31 मार्च 2018 पर्यंत वेणेखोलसह सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी न लावल्यास उरमोडी धरणातून प्रशासनाला न कळवता पाणी सोडून देऊ, असा गर्भित इशारा आ. शिवेंद्रराजे यांनी दिला. 

उरमोडी धरण स्थळावर झालेल्या धरणग्रस्तांच्या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते. यावेळी माजी जि.प.सदस्य राजू भोसले, पं.स. सभापती मिलिंद कदम, पं.स. सदस्या विद्या देवरे, अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, कृष्णा खोरे महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता विजय घोगरे, सातारा सिंचन मंडळाच्या अधिक्षक अभियंता वैशाली नारकर, प्रांताधिकारी स्वाती देशमुख, उरमोडी धरण कार्यकारी अभियंता शरद गायकवाड, पोलिस निरीक्षक प्रदीप जाधव,  अरविंद जाधव आदी उपस्थित होते.

आ. शिवेंद्रराजे पुढे म्हणाले, उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी विकासरत्न श्री. छ. अभयसिंहराजे भोसले उरमोडी धरणग्रस्त संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. जी गावे पाण्याच्यावर सरकून राहिली आहेत त्या गावात नागरी सुविधा केल्यावर काही विघ्न संतोषी लोक प्रशासनाकडे तक्रार करतात. आता 14 फेब्रुवारी 2010 चे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी विधानसभेतच मी हा विषय तडीस नेणार आहे. वेणेखोल ग्रामस्थांच्यावर तर मोठा अन्याय झाला आहे. शासनानेच त्यांना पळशी, किरकसाल या ठिकाणी गावठाण दिले आणि परत रद्द केले. आता म्हसवडला शासनानेच गावठाण दिले आहे. वेणेखोलचे पुनर्वसन त्या ठिकाणीच झाले पाहिजे. उरलेल्या क्षेत्रातून कोणालाही जमिनी द्या आमची हरकत  नसणार. याकामासाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. तो निधी सुमारे 50 कोटी मंजूर झाला आहे. आता कृष्णा खोरे महामंडळाने पुढे लागून गावठाण जमीन वाटप ही कामे तत्काळ मार्गी लावावीत.

जे प्रश्‍न तुमच्या अखत्यारित आहेत ते तत्काळ सोडवा. मंत्रालय स्थरावर असतील ते मला सांगा, ते मी प्रश्‍न मार्गी लावेन. जर प्रश्‍न सोडवायचे नसतील तर तसे सांगा धरणातील पाणी सोडून प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी त्यांना मोकळ्या करुन देऊ म्हणजे कोणतेच प्रश्‍न उपस्थित राहणार नाहीत. आम्हाला कोणाचे नुकसान करायचे नाही, पण मुद्दामहून प्रकल्पग्रस्तांना कोण त्रास देत असेल तर त्याची गय नाही, असा इशाराही आ. शिवेंद्रराजेंनी दिला.

आजचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत प्रशासनाने दिलेले शब्द पाळले नाहीत तर 31 मार्चनंतर कधीही प्रशासनाला न कळवताच उरमोडी प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम केला जाईल. असा इशाराही आ. शिवेंद्रराजे यांनी दिला.  दरम्यान, वेणेखोल धरणग्रस्तांना 2016 ते 2017 या कालावधीतील उदरनिर्वाहाचे सुमारे 9 लाख रुपयांच्या निधीचे आ. शिवेंद्रराजे यांच्या हस्ते धनादेशने वाटप करण्यात आले. 

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, अधिक्षक अभियंता विजय घोगरे यांनी उरमोडी पुनर्वसनासाठी सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली. विविध गावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.

आमची ताकद बघू नका....

उरमोडी धरण स्थळावर प्रचंड बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता हे पाहून आ. शिवेंद्रराजे म्हणाले, आमची ताकद बघू नका. नुसत दुष्काळ दुष्काळ म्हणून माण-खटाव करत बसण्यापेक्षा या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येकडेही बघा. जर पाणी सोडायच ठरवले तर तुम्हाला कळलंही नसतं. तुम्हा अधिकार्‍यांना उन्हात तान्हात बसवून आम्हाला काय आसुरी आनंद मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा समजण्यासाठीच हे आंदोलन उभं राहिलं असल्याचे, आ. शिवेंद्रराजेंनी सांगितले. 

तुमची जमीन कोठे आहे?

आमचे मित्र अधिक्षक अभियंता घोगरे साहेब म्हणतात मीही प्रकल्पग्रस्त, मग तुमची जमीन कोठे आहे? ती तरी मला एकदा सांगा, मला ती बघायची आहे, असा चिमटा काढत आ. शिवेंद्रराजे यांनी ‘तुमचे काम चांगले आहे. आमचे प्रश्‍न मार्गी लावल्याशिवाय खूर्ची सोडू नका’, असे घोगरे यांच्या कामाचे कौतुकही केले.