Wed, Nov 21, 2018 19:29



होमपेज › Satara › झेडपीच्या नियमबाह्य कारभाराची चौकशी करा

झेडपीच्या नियमबाह्य कारभाराची चौकशी करा

Published On: Apr 13 2018 1:19AM | Last Updated: Apr 12 2018 10:40PM



सातारा : प्रतिनिधी

सातारा जिल्हा परिषदेध्ये सध्या अनेक नियमबाह्य कामे केली जात असून त्याबाबतच्या तक्रारींना मात्र केराची टोपली दाखवली जात आहे. अनेक कर्मचार्‍यांवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कृपाशिर्वाद दाखवल्याने कामाची बोंब झाली आहे. सध्या पंचायत राज समिती जिल्हा परिषदेची तपासणी करत आहे. या समितीने जिल्हा परिषदेमध्ये सुरू असणार्‍या नियमबाह्य कामाची माहिती घेऊन चौकशी करावी. संबधित दोषी अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी निवेदनाद्वारे विधीमंडळाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील अधिकारी व कर्मचार्‍यांबाबत   तक्रारींचा पाढा वाचला जात आहे. याबाबत विधीमंडळाच्या प्रधान सचिवांकडेच थेट तक्रार करण्यात आली असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, मुख्यालय ठिकाणी रहात नाहीत. काही अधिकारी पुण्याहून तर काही महिला गटविकास अधिकारी शासकीय वाहनाने सातार्‍यातून ये-जा करत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये बसविलेली सर्व बायोमेट्रीक अटेन्डन्स मशीन्स कार्यरत आहेत का? तसेच त्या मशिन्सद्वारे दरमहा रिपोर्ट काढून गैरहजर व लेटलतिफ कर्मचार्‍यांवर काय कारवाई केली का? शासन निर्णयांचे उल्लघंन करून तसेच विभागीय आयुक्तांची मान्यता न घेता केवळ कर्मचार्‍यांच्या  सोयीसाठी काही नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या  केलेल्या आहेत.

सातारा  येथे वास्तव्यास असणारे व पंचायत  समितीत बदली झालेले काही कर्मचारी स्वत:च्या सोयीसाठी जिल्हा परिषद येथे नियमबाह्य प्रतिनियुक्ती घेत आहेत. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हा परिषद अधिकारी स्वत:च्या आर्थिक फायद्याकरता अशा नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्यांना मान्यता देत आहेत.खटाव तालुक्यात बांधकाम उपविभागात कर्मचारी कमी  आहेत. या ठिकाणी काम अपूर्ण असतानाही महिला अभियंत्यांची प्रतिनियुक्‍ती सातार्‍यात करण्यात आली आहे.

याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन सुस्त असून सामान्य प्रशासन विभागात सुमारे तीन-तीन महिने टपाल व तक्रारी अर्ज पेंडिंग आहेत. मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे तक्रार अर्ज वरिष्ठांना न दाखविता परस्पर निकाली काढले जात आहेत. जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचार्‍यांनी बदलीतून सुट मिळविण्यासाठी अपंगांची बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. तसेच बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे दरमहा 2 हजार रुपये अपंग भत्ता लाटलेला आहे अशा कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर  कारवाई करावी.

पंचायत समितीत कार्यरत असलेले कर्मचारी महिन्यातून 8 ते 10 दिवस दांड्या मारून प्रवासभत्ता लाटत आहेत. मेढा व महाबळेश्‍वर पंचायत समितीमधील कर्मचारी यामध्ये अग्रेसर आहेत. यासाठी पंचायत राज समितीने प्रत्येक तालुक्याचे हजेरीपत्रक व फिरती रजिस्टरची काटेकोरपणे तपासणी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेचे बरेच कर्मचारी एम.एस.सी.आय.टी. व सेवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत. तरी देखील त्यांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखलेली नाही. याबाबतचा आढावा घेवून सखोल चौकशी केल्यास कोट्यावधी रूपयांची  वसुली या कर्मचार्‍यांकडून होईल. याबाबत विभागीय आयुक्तांनीही आदेश दिले आहेत.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपीकांना सेवार्थ व लेखाविषयक बाबींचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण दिलेले नाही. प्रशिक्षणाचा निधी केवळ कागदोपत्री खर्च करून अधिकार्‍यांनी त्यातून बरीच माया गोळा केली आहे अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी निलंबित कामचुकार व लाचखोर कर्मचार्‍यांच्या चौकशा पूर्ण करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देवून त्यांना सेवेत पुन:स्थापित केले आहे. सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून संबंधितावर समितीने कारवाई करावी.

दरम्यान, जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर पारवे यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा जिल्हा परिषदेतील सर्वच अपंग शिक्षकांचे अत्याधुनिक मशिनद्वारे फेरतपासणीचे आदेश द्यावेत.ज्या शिक्षकांनी आपल्या पाल्याचे मतिमंद असल्याचे प्रमाणपत्र जोडून बदलीत सुट मिळवलेली आहे अशा पाल्यांचे सुध्दा फेरतपासणीचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.