होमपेज › Satara › प्लास्टिक बंदी स्तुत्य पण दंड कमी करा  

प्लास्टिक बंदी स्तुत्य पण दंड कमी करा  

Published On: Jun 25 2018 1:53AM | Last Updated: Jun 24 2018 11:10PM



सातारा : प्रतिनिधी

राज्य शासनाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने  प्लास्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्याचे उल्लंघन केल्यानंतर आकारण्यात येणार्‍या दंडाची रक्कम ही जास्त प्रमाणात असल्याचा सूर जनमाणसातून उमटत आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय यापूर्वीच होणे गरजेचा होता मात्र उशिरा का होईना शासनाला जाग आली आहे. मात्र, प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्याद‍ृष्टीनेही विचार करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

हॉटेल व्यावसायिक श्रीकांत जाधव म्हणाले, राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदी केली हा निर्णय योग्य आहे. परंतु प्लास्टिकला पर्याय काढणे गरजेचे होते. अनेक ग्राहक परगावी जाताना हॉटेलमधून जेवण पार्सल घेवून जातात मात्र प्लास्टिक बंदी झाल्यामुळे कागदी व कापडी पिशव्यात जेवण देता येत नाही. अनेक ग्राहक माघारी गेले त्यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. त्यासाठी ग्राहकांनी आता घरूनच येताना डबे आणून शासनाच्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाला हातभार लावावा.

गृहिणी हेमा जांभळे म्हणाल्या, शनिवारपासून प्लास्टिकबंदी अंमलात आली आहे. त्यामुळे थोडासा त्रास होणार असून सर्वाना सवय लागण्यास थोडा वेळ जाणार आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात कागदपत्रे, मोबाईल भिजू नये यासाठी प्लास्टिकचाच वापर करावा लागतो. मात्र, आता कापडी किंवा कागदी पिशव्यात तो ठेवता येणार नाही त्यामुळे योग्य पर्याय शोधावा लागणार आहे. गृहिणी सुजाता खरात म्हणाल्या,सध्या दहावी व बारावीचा निकाल जाहीर झाला असून पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठीची धामधूम सुरू आहे. प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे  प्लास्टिक पिशवीमध्ये न्यावी लागत आहेत. मात्र प्लास्टिकबंदी झाल्यामुळे कापडी पिशवी किंवा वर्तमानपत्राचा वापर करावा लागत आहे. निर्णय हा पर्यावरणदृष्ट्या योग्यच आहे. मात्र थोडासा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

व्यावसायिक रवी मोरे म्हणाले, मुळातच जिथे उत्पादन होते तिथे सरकारने लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. छोटे मोठे व्यावसायिक यांना त्रास न देता योग्य तो पर्याय निवडला पाहिजे. कारवाईतून घेण्यात येणारी 5 हजार रुपये दंडाची रक्कम  घेण्यापेक्षा नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यावर भर दिला पाहिजे.

शेतकरी संदीप साळुंखे म्हणाले, शासनाने प्लास्टिक बंदीबाबतचा घेतलेला निर्णय पर्यावरणाच्यादृष्टीने योग्य आहे. यापूर्वीच याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. मात्र शासनाला उशिरा का होईना जाग आली. त्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घेवून प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा उभारणे गरजेचे आहे.

गृहिणी नंदा इंगवले म्हणाल्या, शहरात ओला कचरा व सुका कचर्‍याचे वर्गीकरण केले जाते. मात्र, प्लास्टिकबंदी झाल्यामुळे ओला कचरा टाकण्यासाठी प्लास्टिक पिशवींचा होणारा वापर बंद झाल्याने आता त्यासाठी पर्याय शोधावा लागणार आहे.दंडाची रक्कम सुरूवातीला योग्य असून काही दिवसांनी याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

जि.प. कर्मचारी  चंद्रकांत मोरे म्हणाले, प्लास्टिक व थर्माकोलची सर्वस्तरावर अंमलबजावणी झाल्यास  खरोखरच आपलं गाव व शहर प्लास्टिक मुक्त होईल.प्लास्टिकमुक्तीसाठी लोकसहभागाची गरज असून त्याबरोबर समाजप्रबोधनही करावे लागणार आहे.दैनंदिन जीवनात नागरिकांनी प्लास्टिकऐवजी नैसर्गिक साधनांचा वापर करण्यास लोकांना प्रवृत्त केले पाहिजे. या सामाजिक व पर्यावरण रक्षणाच्या कार्यात स्थानिक प्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, तरूण मंडळे, सुशिक्षीत नागरिकांचा सहभाग तितकाच महत्वाचा आहे तरच आपणास खर्‍या अर्थाने प्लास्टिक व थर्माकोल मुक्त महाराष्ट्र पहावयास मिळेल.