Thu, Nov 15, 2018 09:32



होमपेज › Satara › प्रतिगुंठा अडीच लाख द्या

प्रतिगुंठा अडीच लाख द्या

Published On: Apr 20 2018 1:19AM | Last Updated: Apr 19 2018 10:49PM



फलटण : प्रतिनिधी

फलटण ते बारामती  रेल्वेमार्गापैकी फलटण तालुक्यातील जमीन उपलब्ध करून देण्यास संबंधित शेतकर्‍यांच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी व प्रांतांनी शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा समजावून घेऊन त्याची पूर्तता करण्याची तयारी  दाखवल्याने शेतकर्‍यांनी जमिनी देण्यास संमती दिली असल्याने फलटण ते बारामतीपर्यंतच्या रेल्वेमार्गाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बैठकीत शेतकर्‍यांनी संपादित क्षेत्रासाठी प्रतिगुंठा अडीच लाख देण्याची मागणी केली.

लोणंद-फलटण-बारामती या रेल्वेमार्गापैकी लोणंद ते फलटणपर्यंत रेल्वेमार्ग तयार होऊन या मार्गावरील स्टेशन इमारती, स्टाफ क्‍वार्टर्स व अन्य इमारती, रेल्वे गेटस् तयार झाली आहेत. रेल्वे मार्गाची चाचणीही घेण्यात आली मात्र, फलटण ते बारामतीपर्यंतच्या रेल्वे मार्गासाठी संबंधीत शेतकर्‍यांनी बागायत क्षेत्रातील जमिनी देण्यास विरोध केल्याने हा मार्ग रखडला होता.  यासंदर्भात जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, प्रांत संतोष जाधव, तहसीलदार विजय पाटील, रेल्वे अधिकारी खान, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख अर्जुन या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत कांबळेश्‍वर, खुंटे, सस्तेवाडी, येथील बाधीत क्षेत्रातील शेतकर्‍यांची बैठक सस्तेवाडी येथे गुरुवारी घेतली. 

बैठकीत प्रांताधिकार्‍यांनी रेल्वेमार्गासाठी सस्तेवाडी येथील 27 हेक्टर, खुंटे 14 हेक्टर आणि कांबळेश्‍वर 13 हेक्टर असे 54 हेक्टर क्षेत्र संपादीत करावे लागणार असून शेतकरी व महसूल अधिकार्‍यांच्या चर्चेतून प्रतिगुंठा 1 लाख 38 हजार ते 1 लाख 55 हजार नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद केल्याचे व संपादित क्षेत्रातील घरे, जनावरांचे गोठे, विहीर, विंधन विहीर, फळबागा आदींची स्वतंत्र नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

शेतकर्‍यांच्यावतीने सुहास निकम यांनी प्रतिगुंठा 2 लाख 50 हजार मिळावेत, जमीन संपादित करताना एखाद्या शेतकर्‍याचे केवळ 2-3 गुंठे क्षेत्र शिल्लक रहात असेल तर ते संपूर्ण क्षेत्र संपादित करावे, रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूला एखाद्याचे शिल्लक क्षेत्र रहात असेल आणि एका बाजूला पाटबंधार्‍याच्या किंवा विहीर पाण्याची सुविधा असेल तर ती सुविधा रेल्वे खात्याच्या खर्चाने दोन्ही क्षेत्रासाठी उपलब्ध करुन द्यावी, आपल्या शेतात जाण्या-येण्यासाठी रेल्वे लाईनच्या डाव्या बाजूने 20 फुटी डांबरी रस्ता करुन द्यावा,  यासह विविध मागण्या मांडल्या. त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी सकारात्मक भूमिका घेवून मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्‍वासन दिले. तथपि, संपादित जमिनीचा मोबदला नियम, निकषाप्रमाणे योग्य निर्धारित केला असल्याने त्यात वाढ करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

रेल्वे प्रशासन व बाधीत शेतकरी यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका आपल्याकडे असून ती पार पाडताना शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेणार आहे. भूसंपादन विभागाला  रेल्वेच्या आराखड्याप्रमाणे मोजणी करण्यास संमती द्या, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा शेतकर्‍यांची बैठक घेवून येणार्‍या अडचणी सोडवण्यासाठी निश्‍चित प्रयत्न करु, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी स्पष्ट शब्दात दिली. यावेळी डॉ. किरण सास्तुरकर, शिवराज नाईक निंबाळकर, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष सतीश सस्ते, आत्माराम सस्ते वगैरेंनी आपली मते मांडली.