Sun, Sep 23, 2018 00:34



होमपेज › Satara › ठरावांचा विक्रम करणारी पाटणची पंचायत समिती

ठरावांचा विक्रम करणारी पाटणची पंचायत समिती

Published On: Jul 03 2018 1:54AM | Last Updated: Jul 02 2018 8:02PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

पाटण पंचायत समितीमध्ये सत्ताधारी असो किंवा विरोधक यात नानाविध प्रश्‍नांच्या आढाव्यासाठी घेण्यात येणार्‍या बैठकात ठराव घेण्याचे नवनवीन विक्रम मोडीत निघालेले आहेत. येथे संबंधित कामांचा पाठपुरावा, अंमलबजावणी त्यापटीत तर होतच नाही. याशिवाय कार्यवाही अथवा कारवायाही होत नसल्याने मग केवळ आढाव्यांचा फार्स आणि जनतेसह सदस्यांचेही मानसिक समाधान होत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

त्यामुळे निदान यापूढे तरी ठरावांचे विक्रम मोडण्यापेक्षा किमान विकास कामांचा आढावा घेऊन त्याचा पाठपुरावा व्हावा, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समितीला महत्वपूर्ण अधिकार होते. गेल्या काही वर्षांत हे अधिकार व निधीलाही शासन पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावण्यात आली आहे. स्वाभाविकच मग ‘आढावा ’ नाहीतर मग ‘आडवा’ असेच धोरण अनेकदा पहायला मिळते. पाटण पंचायत समितीची सत्ता पाटणकर गटाची तर आमदारकीची सत्ता आ. शंभुराज देसाई गटाची त्यामुळे प्रशासकीय कात्रीत येथे सर्वसामान्य जनतेची ‘पंचाईत’च होत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. ठराव, इशारे, सुचनांमध्ये अंमलबजावणी अथवा कारवाया याबाबत सोयीस्कर पाठराखण होत असल्याच्याही सामाजिक भावना बळावत आहेत. 

पंचायत समिती सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार व कर्तव्य याची माहिती असणे महत्वाचे असते. मात्र, कित्येकदा अपवाद वगळता अनेकांना याची माहितीच नसल्याने मग सभागृहाचा बहुतांशी वेळ हा नको त्याच विषयांवरच वाया जातो हे बहुतेकदा अनुभवायला मिळते. तर यांच्या अखत्यारीत तथा अधिकार क्षेत्रात नक्की कोणकोणते विभाग येतात याचीही अभ्यासपूर्वक माहितीच नसल्याने मग संबंधित विभाग त्यावरील तक्रारी, सुचना असो किंवा कारवाया या केवळ फार्सच ठरतात. तर अनेक महिन्यांपासून एकच विषय चघळणे याच या ठिकाणच्या प्रथा परंपरा बनल्या आहेत. त्यात संबंधित सदस्यांचाही काही दोष नसतो कारण त्यांचे ते किरकोळ कामही होवू शकत नसल्याने मग आपल्या पदाचा काहीच उपयोग नसल्याच्या भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. निश्‍चितच याचा सार्वत्रिक व राजकीय बाबींवर दुष्परिणाम पहायला मिळत आहे. 

येथे पदाधिकार्‍यांचा प्रशासकीय दरारा कमी असल्याचे मुख्य कारण म्हणजे अंतर्गत सोयीचे राजकारण. त्यामुळे प्रशासकीय शिस्त व शिष्टाचारही अनेकदा पायदळी तुडवले जातात. शासकीय आढावा बैठकांना महत्वपूर्ण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बहुतांशी गैरहजर असतात तर तकलादू कर्मचारी पाठवून सभागृहाची बोळवण केली जाते. काही विभाग तर एवढे निर्ढावलेले आहेत की त्यांना कित्येकदा सांगून, कारवायांचे इशारे देवूनही त्यांच्यामध्ये कोणताही फरक पडत नाही. तर जे काही हजर असतात त्यांचा तोच तो आढावा आणि सदस्यांचेही नेहमीचेच तेच ते प्रश्‍न त्यामुळे यातून सोडवणूक झाली तरच पुढचं काहीतरी विकासात्मक करता येईल. पण इथं मात्र ते घडताना पहायलाच मिळत नाही. त्यामुळे निदान आता याच पदाधिकार्‍यांचा दीड वर्षांचा कालावधी उलटून गेला. यानंतर तरी आढाव्याबरोबरच त्या प्रश्‍नांची अंमलबजावणी, दोषींवर कारवाया व्हाव्यात व शिस्तही येथे अनुभवायला मिळावी आणि गरज असेल व त्याचा काहीना काही तरी परिणाम होणार असेल तरच त्या बाबतचे ठराव घ्यावेत, असे सार्वत्रिक मत बनले आहे.