Wed, Nov 21, 2018 13:15



होमपेज › Satara › फार्म हाऊस रिसॉर्टना बसणार चाप

फार्म हाऊस रिसॉर्टना बसणार चाप

Published On: Jan 17 2018 2:04AM | Last Updated: Jan 16 2018 8:28PM

बुकमार्क करा




परळी : सोमनाथ राऊत 

संरक्षित क्षेत्र जाहीर झाल्याने मर्यादा : स्वतंत्र नियमावली लवकरच लागू होणार जागतिक निसर्ग वारशाचे कोंदण लाभलेले कास पठारासह ठिकठिकाणी मनमानीपणे उभारल्या जाणार्‍या कथित फार्म हाऊस-रिसॉर्टना चाप बसणार आहे. काससह सडावाघापूर पठार (ता. पाटण) व ठोसेघर (ता. सातारा) येथील पठारांचा समावेश पर्यावरणदृष्टया संरक्षित क्षेत्र म्हणून झाला आहे. या क्षेत्राच्या विकासाबाबत स्वतंत्र नियमावली लवकरच लागूेकेली जाणार आहे. शासनाने याबाबतच्या प्रादेशिक विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.

त्यामध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सातार्‍यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, संघटनांचे पदाधिकारी यांनी कास रस्त्यावर वाढलेली अमर्याद बांधकामे व  फार्म हाऊसबाबत आवाज  उठवला होता. अशी बांधकामे नियंत्रित व पर्यावरणीय परिस्थितीशी सुसंगत असावीत, यासाठी कृतिशिल हस्तक्षेप नोंदवला होता. या संदर्भात दिलेल्या संयुक्त निवेदनाची दखल घेऊन शासनाने हे पाऊल उचलल्याचे समजते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासबरोबर सडावाघापूर व ठोसेघर या क्षेत्राचाही समावेश संरक्षित क्षेत्रात झाला आहे.

येथील बांधकामे व एकूणच भौतिक विकासाबाबत नगररचना विभागाचे संचालक नियमावली करतील. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. समुद्रसपाटीपासून एक हजार मिटर उंचीवरील बांधकामांबाबत नगररचना विभागाच्या संचालकांनी नियमावली तयार करावी. त्यानंतर शासन त्यावर निर्णय घेणार आहे. फार्म हाऊसबाबत एक एकरात  चौरस मीटर जागेवरच बांधकाम करण्यास परवानगी असेल, असे या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. 

ग्रामीण भागात गावठाणाच्या सिमेपासून 500 मीटर ते एक किलो मीटर क्षेत्राचा समावेश रहिवास विभागात करण्यात आला आहे.  5 हजार लोकसंख्येच्या गावाला  500 मीटर, 5  ते  10 हजारच्या गावाला 750 मीटर तर 10 हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावाला  1 किलो मीटरचा निकष निश्‍चित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातून जाणा-या राष्ट्रीय महामार्गाची रुंदी दोन्ही सेवारस्त्यांसह  60 मीटर तर राज्य मार्गाची रुंदी  45 मीटर गृहित धरण्यात आली आहे. नियोजित प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी  24 तर इतर जिल्हा मार्गाची रुंदी  18 मीटर असावी. ग्रामीण रस्त्याची रुंदी 15 मीटर ठेवण्याबाबत आराखड्यात मान्यता देण्यात आली आहे. धरणे, लहान-मोठे पाटबंधारे प्रकल्प, नदी - नाले, नैसर्गिक तलाव यांच्यापासून  30 ते 500 मीटर अंतरातील बांधकामास  वेगळी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.