Wed, Nov 14, 2018 18:44



होमपेज › Satara › पी. आर. सी. च्या नावाखाली अधिकार्‍यांचे उखळ पांढरे

पी. आर. सी. च्या नावाखाली अधिकार्‍यांचे उखळ पांढरे

Published On: Apr 14 2018 10:33AM | Last Updated: Apr 13 2018 8:50PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

पंचायत राज समिती तथा पीआरसी मुळे त्याअंतर्गत विविध खात्यांचे शुद्धीकरण झाले. गेले काही महिने मान्यवर अधिकारी व कर्मचार्‍यांना अगदी धनाजी, संताजीप्रमाणे दिवसरात्र ही समितीच डोळ्यासमोर होती. मात्र एकदाची समिती येवून गेल्याने वरिष्ठांसह कनिष्ठांनीही सुटकेचा श्‍वास घेतला. वास्तविक जिल्हा परिषद सेस फंडातून यासाठीच्या खर्चाची तरतूद असतानाही याच समितीच्या खर्चाच्या नावाखाली महाकाय वर्गण्या गोळा झाल्याच्याही चर्चा आहेत. जर अधिकारी व कर्मचारी खरोखरच प्रामाणिक आहेत तर मग त्यांनी अशा भेटींना भिण्याचे कारणच काय? याशिवाय अशा वर्गण्या त्यातील अलिशान खर्च अथवा अन्य तरतुदी या निश्‍चितच संशयास्पद आहेतच. मधल्या मध्ये यात काहींनी आपले उखळ पांढरेही करून घेतल्याच्या चर्चा आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात पी. आर. सी. येणार म्हणून भल्याभल्यांना झोप लागत नव्हती. परंतु अखेर ही समिती आली आणि गेलीही त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनानेही सुटकेचा श्‍वास घेतला. वास्तविक अशा समित्या येणे हे शासकीय सोपस्कार असो किंवा कर्तव्य यात प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांना घाबरायचे काहीच कारण नाही. या समितीला भलेही विशेष अधिकार असले तरी ते विनाकारण कोणावरही पूर्वग्रहदूषित कारवाई करणारच नाहीत. मात्र तरीही याचा प्रचंड बागुलबुवा करण्यात आल्याने सर्वच जण गेले काही दिवस प्रचंड तणावात होते.  या समितीच्या भेटीसाठी येणारा खर्च यासाठी अनेक जिल्हा परिषदांच्या सेस फंडातून तरतुदी केल्याचे ऐकिवात आहे.

तर जर ही समिती शासकीय व दौराही शासकीय तर मग त्यापाठीमागे अलिशान सेवा सुविधा पुरविण्याचे कारणच काय  ? असा सामान्यांचा प्रश्‍न आहे. याशिवाय जर तरतुदी आहेत तर मग वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यन्त ज्या काही महाकाय वर्गण्या गोळा करण्यात आल्या त्यापाठीमागचे गौडबंगालही जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. कारण वरच्या अधिकार्‍याने खालच्या व त्याने त्याच्याखालच्या कर्मचार्‍यांना यासाठी बंधन, तगादा लावला.वेळप्रसंगी दबाव, कारवाईची भिती दाखवूनही अशा वर्गण्या गोळा करण्यात आल्याच्याही चर्चा असतील तर  मग याचा नक्की खर्च झाला किती, जमा किती व शिल्लक किती याचा कोठेही हिशेब अथवा अहवाल नाही. त्यामुळे वरच्यांच्या नावाखाली खालच्यांनी केलेल्या या उद्योगाची चौकशी तर व्हायलाच पाहिजे.

याशिवाय यात गोळा झालेली व खर्च झालेली रक्कम वेगवेगळी असल्याने मग मधल्या अधिकार्‍यांनी यातही हात मारला आहे का ? स्वतःची वर्गणी तर नाहीच शिवाय या मलिद्यावरही डल्ला मारल्याने काहींचा यात डबल धमाका झाल्याच्याही रंगतदार चर्चा आहेत. एकूणच एकदाची ही समिती येवून गेली तीची अलिशान खातीरदारीही झाली तर’ काम कमी मात्र कागदोपत्री हमी’ येथे मिळाली. त्यामुळे मग या प्रशासकीय यंत्रणेला शिस्तीसाठी येथे सहा महिन्याला पी. आर. सी. यावी असे सामान्यांचे मत आहे. तर  त्याचवेळी हा अलिशान खर्च कशासाठी व त्यासाठीचे वर्गणी बंधन व त्यातही आपले उखळ पांढरे करून संपूर्ण यंत्रणेलाच बदनाम करणार्‍यांची चौकशी व ठोस कारवाईही व्हावी असेही यात भरडलेल्यांचे मत आहे.

 

Tags : satara, satara news, Panchayat Raj Committee,