Sun, Oct 20, 2019 22:49



होमपेज › Satara › ...पण, तेवढी निवडणूक ड्युटी नको

...पण, तेवढी निवडणूक ड्युटी नको

Published On: Apr 06 2019 1:51AM | Last Updated: Apr 06 2019 1:51AM




पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

आपल्या न्याय, हक्कांबाबत नेहमीच दक्ष राहणारा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गास निवडणुकीतील कोणतीही जबाबदारी म्हणजे काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसारखीच वाटत असल्याचे दिसून येते. निवडणुकीतील मतदान केंद्रावरची जबाबदारी दिल्यावर तर अनेकांच्या कपाळला आठ्याच पडतात. काहीजण नाईलाजास्तव कर्तव्य म्हणून आपली भूमिका पार पाडतात. तर काहीजण निवडणूक प्रशिक्षण अथवा अन्य कार्यवाहीवेळी दांडी मारणेच पसंत करतात. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणांवर अनेकदा ताण पडतो, असे दिसून येते.

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय असो किंवा शासकीय या सर्वच पातळ्यांवर मोठी धावपळ सुरू आहे.  निवडणुका असल्याने स्वाभाविकच याचा मोठा ताण तणाव हा महसूल विभागावर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या कामातील महत्वाचा भाग मानल्या जाणार्‍या मतदान व मतमोजणी या प्रक्रियेत अन्य शासकीय विभागांचाही तितकाच महत्वाचा सहभाग लागतो. मात्र या कामासाठी कोणताही विभाग तयारच नसल्याने मग पूर्वीपासूनच या बाबी बंधनकारक करण्याशिवाय शासन यंत्रणांना पर्यायच राहिलेला नाही. 

त्यामुळे मग संबंधित सर्वच विभागांना या कामासाठी अक्षरशः जुंपण्यातच आल्याचे असमाधानकारक चित्र पहायला मिळते. सातत्याने मग संबंधित विभागातील रिक्त जागा, मुळच्याच कामाचा ताण अशी नानाविध कारणे तर या यंत्रणेच्या पाचवीलाच पुजलेली. तर सर्वाधिक संख्या असलेल्या शिक्षक वर्गाला तर ही निवडणूक ड्युटी म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षाच वाटत असल्याने मग डोक्यावर जबाबदारीच नको, या जाणिवेतून ती ड्युटी कशी रद्द करता येईल ? यासाठी संबंधित मंडळी कमालीचे प्रयत्न करताना पहायला मिळताहेत. यासाठी आधी मान्यवर संबंधित अधिकारी यांची मनधरणी करायची. या ठिकाणी डाळ शिजली नाही की मग राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या आडून या यंत्रणांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. स्वाभाविकच याला ही यंत्रणाही वैतागली आहे. महत्वाचे काम बाजूला राहून हे ड्युटी रद्द करण्याचे वाढीव काम लागल्याने मग हे काम नक्की कोणाला लावायचे ? असा यक्षप्रश्‍न अनेकदा निर्माण होतो. निवडणूक कामासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने काढलेले संबंधितांचे आदेश त्याची आकडेवारी व त्यानंतर सध्या ही ड्युटी नको, म्हणून कोणत्याही कारणाने ती रद्द करण्यासाठी धडपडणार्‍यांची संख्या पाहिली, तर या राष्ट्रीय कार्यात कितीजण स्वतःचे कर्तव्य म्हणून कार्यरत राहतील ? याबाबत शंकाच आहे. एका बाजूला आपले अधिकार व न्याय हक्कासाठी हीच मंडळी सातत्याने भांडत,  आवाज उठवत असतात. पगार वाढ, जास्तीत जास्त सुविधा, वेगवेगळे वेतन आयोग यासाठी वेळ प्रसंगी शासनाला वेठीस धरले जाते. तर परिक्षा अथवा पेपर तपासणीच्या काळात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य विचारात घेतले जात नाही, असे काहीवेळा पहावयास मिळाले आहे. संप, मोर्चे, बहिष्कार, अंदोलन यांचे हत्यार उपसतात. त्याचवेळी कर्तव्य म्हणून ज्यावेळी जबाबदारीचे काम येते, त्यावेळी काम टाळण्याचा प्रयत्न होणे कितपत योग्य आहे ? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.