Wed, Nov 21, 2018 23:28



होमपेज › Satara › दूध दरवाढीचे गणित कुणालाच कळेना

दूध दरवाढीचे गणित कुणालाच कळेना

Published On: Aug 28 2018 1:45AM | Last Updated: Aug 27 2018 10:25PM



पिंपोडे बुद्रुक : कमलाकर खराडे

सरकारने दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेली दरवाढ ही फसवी असून, केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार असल्याचेच आता समोर आले आहे. या दरवाढीचे गणित शेतकर्‍यांना तर नक्कीच समजले नाही. जर आंदोलनकर्त्या संघटनांना तेे समजले असेल तर मग पाणी कुठं मुरतय? असा सवाल शेतकर्‍यांनी केला आहे.

घसरलेल्या दूध दरावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. गेल्या चार वर्षापासून दुधाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पहायला मिळाली. कधी नव्हे इतका दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता.पशुधन सांभाळणे त्याला जिकिरीचे झाले होते. उत्पादन व खर्चाचा मेळ काही केल्या बसत नव्हता. लाखो रुपये खर्चून उभा केलेला व्यवसाय कोलमडून पडला होता. दुधाला दर नसल्याने कवडीमोल किमतीने गायी, म्हैशी विकाव्या लागत होत्या. सरकर मात्र याबाबत डोळ्यावर पट्टी बांधून व तोंडावर बोट ठेवून बसले होते.

गेल्या वर्षी 1जून ते 7 जून 2017 या कालावधीत शेतकर्‍यांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी शेतमालाला हमीभाव, दूध दरवाढ व कर्जमाफी या प्रमुख मागण्या होत्या. त्यावेळी कोणतीही राजकीय व सामाजिक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या नाहीत. मात्र शेतकर्‍यांनी सात दिवसाचा संप यशस्वी केला.त्यात कर्जमाफी आणि दुधाला प्रति लिटर 27 रुपये दर देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र आजपर्यंत कुणा शेतकर्‍याच्या दुधाला तो दर मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र त्यानंतर खाजगी दूध संस्थांनी मनमानी करत दुधाचे दर 17 रुपये इतक्या खाली आणले व शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊन करोडो रुपये कमावले.त्याकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सरकारने ठरवून दिलेला दर न देणार्‍या संस्थांवर कारवाई करू, अशी घोषणा दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री यांनी केली होती. कोणत्या संस्थेवर कारवाई झाली. हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो आणि जर झाली नाही तर ते गौडबंगाल काय? असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहे. 

उशिरा का होईना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभी राहिली व राज्यभर दूध आंदोलनाचा भडका उडाला. त्यातून राज्यातील सर्व खाजगी व सहकारी दूध संस्थांना दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति लिटर 25 रुपये दर देणे बंधनकारक केले. हा निर्णय मान्य करून संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. सर्वांनी आपापल्या सोयीने आपली पाठ थोपटून घेतली. मात्र गत वर्षी सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा हा दर दोन रुपयांनी कमीच आहे. मग दरवाढ झाली कुठे आणि कशी? हाच खरा प्रश्‍न आहे. जर गतवर्षीच्या दराच्या घोषणेची तुलना केली तर आज दुधाचा दर बत्तीस रुपये प्रति लिटर असायला हवा होता. गतवर्षीच्या तुलनेत चारा, पशुखाद्य, वैद्यकीय खर्च याचा विचार केला तर त्यामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. मग दुधाच्या दरात घट कशी? याचे उत्तर सरकारने आणि यात मध्यस्थी करणार्‍यांनी द्यायला हवे. आजही कोणतीही दूध संस्था स्वतःच्या नफ्यातील काही शेतकर्‍यांना देत नाही. सरकारकडून मिळणारे अनुदान शेतकर्‍यांना जर मिळत असेल तर आंदोलन शेतकर्‍यांसाठी की शेतकर्‍यांच्या दुधाची मलई खाणार्‍या बोक्यांसाठी? असाही प्रश्‍न निर्माण होतो.

शेतकरी हरखला..राजकीय लाभ उठवला..

दूध दरवाढ ही फसवी असल्याच्या प्रतिक्रिया आता उमटत आहेत.  जरी 17 रुपयांच्या तुलनेत ती जास्त वाटत असली तरी सरकारने मागील आणि आताची दरवाढ याची तुलना केली तर हा शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे. मिळालेल्या दरवाढीने शेतकरी हरखून गेला आहे आणि याचा राजकीय लाभ उठवण्यात सरकार आणि संघटना दोघेही यशस्वी झाले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.