Fri, Sep 21, 2018 15:51



होमपेज › Satara › राजकीय हस्तक्षेपामुळे ‘न्यू फलटण’ रसातळाला

राजकीय हस्तक्षेपामुळे ‘न्यू फलटण’ रसातळाला

Published On: Aug 26 2018 1:29AM | Last Updated: Aug 25 2018 11:02PM



फलटण : यशवंत खलाटे

न्यू फलटण शुगर वर्क्स कारखाना हा महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या करखान्यांपैकी एक आहे. या कारखान्याची निर्मिती खाजगी म्हणून झाली. कारखान्याच्या उभारणीनंतर साखरवाडी शहराला एक ओळख निर्माण झाली. यामुळे छोटे मोठे व्यवसाय या शहरात उभारू लागले आणि आसपासच्या दहा ते बारा गावांची मुख्य बाजारपेठ म्हणून हे लोक ये जा करू लागले. त्या लोकांना हा कारखाना उभारल्याने रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र राजकारण्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे कारखान्यावर 260 कोटी हून अधिक कर्ज झाले आहे. तर आज गतवर्षी गेलेल्या उसाचे शेतकर्‍यांना पैसे न मिळाल्याने आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. हा कारखाना रसातळाला गेल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. 

फलटण तालुका हा 40 टक्के बागायती तर 60 टक्के जिरायती भाग म्हणून ओळख निर्माण झालेला तालुका आहे. नीरा उजवा कालव्याच्या माध्यमातून पाणी भरपूर उपलब्ध झाल्याने उसाच्या क्षेत्रात भरीव वाढ झाली. यामुळे शेतकरी प्रगल्भ झाल्याने खाजगी कारखान्याने अनेक प्रश्‍न सुटू शकतात याची जाणीव झाली. अनेक राजकीय मंडळी हा कारखाना घेण्यासाठी धडपडत राहिली. या मध्ये अनेकदा यश आले तर अनेकांच्या तोंडासमोर आलेले यश पळून गेले. या मध्ये अनेक राजकीय लोक करोडपती झाले तर अनेकांनी आपले लोक नोकरीसाठी लावले. मात्र, आज हाच कारखाना 260 कोटींचा बोजा सहन करतोय तर हजारो शेतकरी, कामगार आपले पेमेंट मिळत नसल्यामुळे प्रचंड आर्थिक गर्तेत सापडला आहे.

2017-18 च्या हंगामातील फक्त पहिल्या पंधरा दिवसांचेच पेमेंट ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळाले आहे. या हंगामात 31 मार्च 2018 अखेर 2,83,457 मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले. यामुळे या हंगामात गाळप केलेल्या उसापोटी ऊस पुरवठा शेतकर्‍यांना 47 कोटी 86 लाख 98 हजार रुपये देणेबाकी आहेत. तर कामगारांचे व इतर देणेबाकी जवळजवळ 260 कोटी हून अधिक देणे आहे. यामुळे यातून मार्ग कसा व कोण काढणार? असा यक्ष प्रश्‍न शेतकरी व कामगार यांना नेहमीच सतावत आहे.

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्यासाठी आज फक्त 88 पोती साखर शिल्लक आहे. तर मोलॅसिस, बगॅससुद्धा त्या तुलनेत शिल्लक नाही तर इतर सर्व ठिकाणी संचालक यांचेसह बँका, पतसंस्था, शासकीय देणे कोट्यवधी रुपयांचा घरात आहे. त्यामुळेच आजपर्यंत ऊस उत्पादक  शेतकरी व कामगार हा कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत वाचावा या साठी प्रयत्न करत होते. मात्र, आज कामगार व ऊस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला असून त्याला पुढच्या अनेक गरजा ठप्प झाल्या आहेत. याचा साखरवाडीच्या बाजारपेठेवरसुद्धा परिणाम झाला आहे.

सद्यस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फक्त तारीख पे तारीख मिळत आहे आणि हे कारखानदार अलिशान गाड्यात फिरत आहेत. तर आपले व्यवसाय मोठे करत आहेत. मात्र ऊस उत्पादक शेतकरी घर प्रपंच चालवू शकत नाही, मुलांना उच्च शिक्षण देऊ शकत नाही तर बँका पतसंस्था, सोसायटी व शेतीसाठी घेतलेल्या मालाचे पैसे देऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. तर सहकार कायदा कडक नसल्याने संचालक मंडळावर कारवाई होत नाही. 

शेतकर्‍यांची कोट्यवधीची देणी, 260 कोटी रुपयांचा डोंगर असताना साखर आयुक्‍तांनी साखर, मोलॅसिस आणि बगॅसची विक्री करून देणी देण्याचा आदेश दिला आहे. अवघी 88 पोती साखर आणि नगण्य असलेले बगॅस व मोलॅसिस याची विक्री केली तरी शेतकर्‍यांची देणी भागणार नाहीत. त्यामुळे 48 कोटी रूपयांची देणी कशी चुकती करणार? असा प्रश्‍न उपस्थित झला आहे.  याचबरोबर आवश्यकतेनुसार कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेची विहित पद्धतीने विक्री करून ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार द्यावी. असा आदेश प्रांत तथा उपविभागीय अधिकारी यांना 26 एप्रिल 2018 ला दिला तरी अजून कोणत्याही प्रकारची पाऊले उचलली गेली नाहीत. 

शेतकरी मात्र कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्ण संपत चालला आहे तर कारखानदार मोठ्या आलिशान गाड्यात मोठमोठ्या हॉटेल व्यवसायात व इंडस्ट्रीमध्ये गुंतवणूक करतोय हे मोठं दुर्दैव आहे. लेखापरिक्षक प्रत्येक वर्षी कागदपत्रे तपासत असतात. मग या त्रुटीबद्दल कधी नोटीस दिले का? दिले तर त्याची माहिती सहकार आयुक्त यांना दिली होती? का आणि दिली तर त्या वर कोणती कारवाई केली का?  असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.