Mon, Sep 24, 2018 10:58



होमपेज › Satara › आमदारांचा पालकमंत्र्यांवर हल्‍लाबोल

आमदारांचा पालकमंत्र्यांवर हल्‍लाबोल

Published On: Jun 23 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 22 2018 10:28PM



सातारा : प्रतिनिधी

राज्यातील इतर जिल्हा नियोजन विकास समित्यांना 50-50 कोटी वाढीव निधी मिळाला; पण सातार्‍याला का नाही? निधी वाटपात पश्‍चिम महाराष्ट्रावर अन्याय केला जात आहे. कृषिपंपांची कनेक्शन रखडली आहेत. शेतकर्‍यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जाते; पण त्याच्या पावत्या त्यांना दिल्या जात नसल्याचे सांगत जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी पालकमंत्री ना. विजय शिवतारे यांच्यावर हल्‍लाबोल केला. जिहेे-कठापूर योजनेच्या कामास आवश्यकतेनुसार निधी का उपलब्ध करू देत नाही? खोटे बोलू नका. माण-खटावच्या जनतेला विचारात घेतल्याशिवाय त्यांच्या हक्‍काचे पाणी जिल्ह्याबाहेर जाता कामा नये. तसे पाणी इतर तालुक्यांना द्यायचे झाले, तर टेंभूचे पाणी माण-खटावला द्यावे लागेल; अन्यथा उरमोडीचे पाणी सांगोला, आटपाडीला जाऊ देणार नाही, असा इशारा आ. जयकुमार गोरे यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री ना. विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी दुपारी पार पडली. बैठकीस कृषी फलोत्पादन व पणनमंत्री तथा सहपालकमंत्री ना. सदाभाऊ खोत, पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष ना. डॉ. अतुल भोसले, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले,

 खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, जि. प. अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर,  जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हा पोलिस प्रमुख संदीप पाटील, आ. शशिकांत शिंदे, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. मकरंद पाटील, आ. शंभूराज देसाई, आ. दिपक चव्हाण, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. आनंदराव पाटील, माजी  आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे प्रमुख उपस्थित होते. जिहे-कठापूर योजनेच्या कामाची परिस्थिती आहे त्याप्रमाणात निधी का उपलब्ध होत नाही, अशी  विचारणा आ. जयकुमार गोरे यांनी केली. ना. विजय शिवतारे म्हणाले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून थोडा निधी आला. या योजनेसाठी विशेष निधी येणार आहे. 25 टक्के केंद्र सरकार तसेच 75 टक्के सॉफ्टलोन नाबार्डकडून घेवून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 

उरमोडीचे पाणी माण-खटाव तालुक्यांतील दुष्काळी गावांसाठी आहे. या तालुक्यांच्या वाट्याचे पाणी  जिल्ह्याबाहेर देताना संबंधित तालुक्यांना विश्‍वासात घ्यावे. माण-खटावचे पाणी दुसर्‍या जिल्ह्यातील तालुक्यांना देणार असाल तर टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे पाणी माण-खटावमधील संबंधित गावांना द्यावे. तसे केले नाहीतर सांगोला, आटपाडी तालुक्यातील गावांना पाणी जावू देणार नाही. माण-खटावमधील किती गावे टंचाईमध्ये आहेत? संबंधित गावांतून पाणीपट्टी वसुली सुरु आहे. टंचाईची बैठक घेतली का घेतली नाही? असा जाब आ. जयकुमार गोरे यांनी विचारला. ना. शिवतारे म्हणाले, पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात संबंधित अधीक्षक अभियंता जाहीर प्रकटन करतील.

आ. दिलीप येळगावकर म्हणाले, जिहे-कठापूर पाईपलाईनचा प्रस्ताव येतोय. त्याचे काय झाले कळाले पाहिजे. दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकर्‍यांनी लाख-लाख रुपये भरले पण त्यांना पाणी मिळाले नाही. संबंधित शेतकर्‍यांना पावत्या न देता त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात आल्याची  तक्रार डॉ. येळगावकर यांनी केली. 

आ. शशिकांत शिंदे यांनी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत जाब विचारला. ते म्हणाले, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना निधी मिळावा यासाठी बैठक लावतो असे पूर्वी आश्‍वासन दिले होते. पेयजल योजनांबाबत केलेली तरतूद किरकोळ असून लक्ष घालावे. टंचाई निवारणाच्या बैठका होवून प्रस्ताव तयार केले असते तर योजनांना मदत झाली असती. सर्व ताकद वापरुन पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या योजनेसाठी निधी आणावा, अशी मागणी आ. शंभूराज देसाई यांनी केली.  पेयजल योजनेची कामांची माहिती सीईओ डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली. 

पाटण तालुक्यातील एका गावात पाणी पुरवठ्याचे काम आमदार फंडातून करण्याचा प्रस्ताव दिला. पण ते काम चार महिन्यांनीही का दुर्लक्षित राहिले, असा जाब आ. शंभूराज देसाई यांनी विचारला. का कामात दिरंगाई झाल्याची कबुली झेडपी सीईओ डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली. ना. शिवतारे यांनी  जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागाचे  कार्यकारी अभियंता शेखर सप्रे यांनी कार्यवाही का केली नाही? असा सवाल  करत सप्रे यांना व्यासपीठासमोर घेवून  चांगलेच झापले.