Mon, Nov 19, 2018 17:12



होमपेज › Satara › मराठा आरक्षणप्रश्‍नी जिल्ह्यातून ७०० निवेदने

मराठा आरक्षणप्रश्‍नी जिल्ह्यातून ७०० निवेदने

Published On: May 19 2018 1:36AM | Last Updated: May 18 2018 10:56PM



सातारा : प्रतिनिधी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर झालेल्या जनसुनावणीत मराठा समाजबांधवांकडून राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना  700 निवेदने दाखल करण्यात आली. लेखी म्हणण्यासोबत  समाजबांधवांनी  त्याबाबतचे पुरावेही सादर करण्यात आले. दरम्यान, प्राप्‍त  माहितीचे पृथक्‍करण करुन त्याआधारे निष्कर्ष काढला जाणार असल्याची माहिती मागासवर्गीय आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. एस. डी. निमसे यांनी दिली. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात शासनाने पूर्वी राणे समिती नेमली होती. या समितीने शासनाला अहवाल  सादर केला असला तरी कोणत्याही जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस असावी लागते. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमून मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमला. या आयोगाने मराठवाडा, विदर्भ, ठाणे, मुंबई, अहमदनगर, सोलापूर याठिकाणी जनसुनावणी घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी सातारा जिल्ह्याची जनसुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात  घेण्यात आली. ही जनसुनावणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. एस. डी. निमसे, सदस्य डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांच्यासमोर शुक्रवारी  सकाळी 11 वाजता सुरु झाली.  यावेळी विशेष समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्‍त विजयकुमार गायकवाड, सहायक संशोधन अधिकारी जोशी हेही उपस्थित होते.  

या जनसुनावणीत लेखी म्हणणे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकल मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांची गर्दी झाली होती. लेखी म्हणणे देण्यासाठी मराठा समाजातील बांधव सायंकाळपर्यंत येत होते. या जनसुनावणीत राजकीय पक्ष वगळता मराठा समाजाच्या संघटना, संस्था तसेच व्यक्‍तींनी लेखी म्हणणे सादर केले.  त्यासोबत संबंधितांनी पुरावे, दस्तावेजही आयोगाकडे सादर केले. सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आयोगाकडे 700 निवेदने दाखल झाली. या निवेदनातून मराठा समाजाच्या वतीने समाजातील लोकांचे सामाजिक व शैक्षणिकद‍ृष्ट्या असलेले मागासलेपण आयोगासमोर मांडले.  दरम्यान, पुणे विभागातील 5 जिल्ह्यांतील कोणतीही एक नगरपालिका व  महानगरपालिका, 2 ग्रामपंचायतींचे नमुना सर्वेक्षण खासगी परंतु अनुभवी संस्थेकडून केले जाणार आहे.