Sat, Sep 22, 2018 06:58



होमपेज › Satara › गतवर्षी लावलेली 22 हजार रोपे मृतावस्थेत

गतवर्षी लावलेली 22 हजार रोपे मृतावस्थेत

Published On: Jul 01 2018 1:53AM | Last Updated: Jun 30 2018 10:32PM



शाहूपुरी : अमित वाघमारे

शासनाच्या वृक्ष लागवड कार्यक्रमामध्ये सातारा जिल्ह्यातील अनेक शासकीय यंत्रणा मोठ्या उत्साहाने काम करत असल्या तरी लागवड केलेल्या रोपट्यांची संगोपना करण्याला मात्र त्यांनी कोलदांडा दिला असल्याचे वनविभागाच्या आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांनी गतवर्षी वृक्षारोपण केलेल्या रोपट्यांपैकी 52 टक्के रोपे मरुन गेली आहेत. विविध शासकीय यंत्रणांनी लागवड केलेली सुमारे 22 हजार रोपे मरुन गेल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. जबाबदार शासकीय यंत्रणांनीच अशी बेफिकीरी दाखवल्याने वृक्षप्रेमींमध्ये नाराजीची व संतापाची  भावना आहे. 

दरवर्षी मोठा गाजावाजा करुन महाराष्ट्र शासन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेत असते. या कार्यक्रमाचे लोक चळवळीत रुपांतर झाले असून दुष्काळी भागासह इतर ठिकाणीही नागरिकांचा वृक्षारोपणाला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. वृक्ष लागवडीची चळवळ चांगल्या रितीने सुरु रहावी म्हणून महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा तर सुमारे 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे उध्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गतवर्षीही धूमधडाक्यात वृक्षारोपण करण्यात आले. वृक्षारोपणामध्ये उत्साह दाखवला असला तरी संवर्धनाबाबत मात्र अनेक ठिकाणी ओरड आहे. लावलेल्या रोपट्यांची निगा राखली जात नसल्याने ही रोपे मरुन जात असल्याचे दिसत आहे. 

सातारा जिल्ह्यातील कृषी विभाग, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विभाग, बांधकाम विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, आरोग्य विभाग अशा एकूण 33 शासकीय यंत्रणांनी 43 हजार वृक्ष लागवड केली होती. त्यापैकी 22 हजार रोपट्यांची निगा राखली न गेल्याने ही रोपटी मरुन गेली आहेत. या रोपांपैकी 21 हजार रोपेच जिवंत राहिली असून इतर रोपांची योग्यरित्या काळजी न घेतल्याने तब्बल 52 टक्के रोपे मरुन गेली. 2017 च्या वनविभागाच्या अहवलात ही आकडेवारी स्पष्ट करण्यात आली आहे.

वृक्षलागवडीसारख्या प्रमुख योजनांना शासकीय यंत्रणाच केराची टोपली दाखवत असतील तर सामान्य नागरिकांमध्ये राबवण्यात येणार्‍या चळवळीला खो बसायला वेळ लागणार नाही. तरी शासनाने आपल्याच यंत्रणेतील कार्यालयांमध्ये वृक्ष लागवडीचे महत्व काय याची कार्यशाळा घेण्याची गरज असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.