Tue, Nov 20, 2018 05:26



होमपेज › Satara › प्रकल्पग्रस्तांचे‘चिखलांचे पाय’ कोठे रूतले?

प्रकल्पग्रस्तांचे‘चिखलांचे पाय’ कोठे रूतले?

Published On: Jul 18 2018 1:54AM | Last Updated: Jul 17 2018 10:08PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे तब्बल साठ वर्षांचे प्रलंबित प्रश्‍न अवघ्या तीन महिन्यांत सोडविण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी दिवाळी साजरी केली. मात्र हे तीन महिने उलटून गेले तरीही याबाबत कार्यवाही झाली नाही. परिणामी या पावसाळ्यात हेच प्रकल्पग्रस्त आपल्या चिखलांच्या पायांनी मंत्रालयात जातील असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र विधिमंडळ अधिवेशनही संपायला आले तरी यापैकी काहीच घडत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा जीव टांगणीला लागला आहे.  

कोयना प्रकल्पासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून इतरांना पाणी व प्रकाश देणार्‍या कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आजवर साठ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. त्यांचे पुनर्वसन, महसुली गावे, गावठाण, शासकीय नोकर्‍या, नागरी सुविधांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन अथवा प्रशासन यशस्वी झाले नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या आज चौथ्या पिढ्या यासाठी लढा देत आहेत. 

आज ना उद्या न्याय मिळेल या भाबड्या आशेवर प्रकल्पग्रस्त लढा देत आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडली आहे. तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त,  भूकंपग्रस्त याचे दाखले व त्याचा लाभ हा केवळ नातवांपर्यंतच घेता येणारा कायदा असल्याने आता याच प्रकल्पग्रस्तांमधील पंजोबा ही लढाई सुरू असल्याने नातवंडांसह आता परतुंडेही यात सामील झाल्याने मग संबंधितांना लाभांपासून वंचित रहाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यावर्षी फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात तब्बल तेवीस दिवस 

कोयनानगर येथे प्रकल्पग्रस्तांनी हजारोंच्या संख्येने श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली अंदोलन केले. उन्हातान्हात, थंडीत, सणासुदीच्या काळात कोयनेकाठी हे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री व वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक झाली. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांपैकी काही मागण्या एका महिन्यात तर उर्वरित मागण्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे अश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी टास्क फोर्स, वॉर रूम तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आता हा कार्यकालही संपला. 

दरम्यानच्या हे आश्‍वासन हवेत विरून गेल्यानंतर याच पावसाळ्यात हेच प्रकल्पग्रस्त चिखलांचे पाय घेऊन मंत्रालयात घुसून न्याय मागतील असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला होता. मात्र अधिवेशन संपत आले तरी अद्याप त्याचीही अंमलबजावणी होवू शकलेली नाही.