Tue, Sep 25, 2018 01:27



होमपेज › Satara › अजून किती पिढ्यांचा शासन अंत बघणार?

अजून किती पिढ्यांचा शासन अंत बघणार?

Published On: Feb 27 2018 1:57AM | Last Updated: Feb 26 2018 10:43PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना प्रकल्पग्रस्तांची फरफट साठ वर्षांनंतरही कायम आहे. शेकडो आंदोलने होवूनही त्यांना न्याय व हक्क मिळवून देण्यात महाराष्ट्र शासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. याच मंडळीच्या दोन पिढ्यांचा अंत झाला, निदान तिसर्‍या पिढीला तरी न्याय मिळणार का, की अजून किती पिढ्या बरबाद झाल्यावर राज्याकर्त्यांना जाग येणार हा ज्वलंत प्रश्‍न घेऊन प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना अंदोलनात उतरावे लागत आहे. 

सन 1950 सालापासूनची ही लढाई साठ वर्षांनंतरही चालू आहे. एका बाजूला शासनाने यांच्या सर्वस्वाची राखरांगोळी तर केलीच याशिवाय दुसरीकडे आपला त्याग व बलिदान फोल ठरले या भावनांनी यांचे मानसिक व भावनिक जीवनही उद्ध्वस्त केले. दरम्यानच्या काळात लोक प्रतिनिधींनी यासाठी प्रयत्नही केले. यासाठी मंजुरी, निधीवाटप आदी सोपस्कारही पार पडले.  मात्र प्रशासकीय अनास्था व शासकीय विभागात विखुरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या, सेवा, सुविधा एकत्रितपणे सोडविण्यासाठी कोणीही प्रयत्न केले नाहीत.  लालफितीतच अडकलेल्या निर्णयांची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही ही शोकांतिका आहे. 

या प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाच्या दरम्यान अनेक कायदे व वायदे जन्माला घातले. मात्र तेही यांच्याच मुळावर उठले. नवीन कायदे झाले परंतु ज्यावेळी त्यांनी जमिनी दिल्या त्यावेळी ते लागू न्हवते, असे सांगत सरकारी बाबूंनी  प्रकल्प ग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली. या धरणातील लाभ जोपर्यंत संबंधितांना मिळत नाही तोपर्यंत शासनाने त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी लावून धरली होती तर त्याकाळात अगदी मंत्रीपदावर यासाठी पाणी सोडण्याचीही तयारी त्यांनी दर्शवली होती. यासाठी मंजुरी त्यानंतर निधीही उपलब्ध करण्यात आली होती पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली.

तोंड वाजवून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा, या भूमीकेत इथला प्रकल्पग्रस्त आहे. त्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न व मागण्यांची धग जाणून घेऊन त्याची पूर्तता झाली नाही तर प्रकल्पग्रस्त कोणत्याही थराला जाऊ शकतो आणि याला सर्वस्वी शासन राहिल. याचा गांभीर्याने विचार करून या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, महसुली गावे, गावठाण, शासकीय नोकर्‍या, नागरी सुविधांचे प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे. यातील काही शासन निर्णय झाले आहेत. केवळ तांत्रिक अंमलबजावणीतून हा प्रश्‍न प्रलंबीत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांची सहनसिलता संपली असून ते आक्रमक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.या आंदोलनाची झळ प्रशासनाबरोबर स्थानिक नेत्यांना बसण्याची शक्यता आहे.