Wed, Sep 19, 2018 16:51



होमपेज › Satara › राज्यकर्त्यांसमोर ‘चिखलांचे पाय’ काय करणार..?

राज्यकर्त्यांसमोर ‘चिखलांचे पाय’ काय करणार..?

Published On: Jun 05 2018 1:18AM | Last Updated: Jun 04 2018 9:23PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

राज्यात शासन भा. ज. प., शिवसेनेचे असो किंवा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे या सर्वच राज्य तथा शासनकर्त्यांचे पाय हे ‘मातीचेच’ असल्याचे या साठ वर्षांनंतरही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वस्वाचा त्याग करून इतरांना पाणी व प्रकाश देणार्‍या त्याच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आता  ‘चिखलाच्या पायांनी थेट मंत्रालयावर मोर्चा’  काढण्याचा गर्भीत इशारा देण्याची वेळ आली आहे. मात्र केवळ राजकारण व मतांची गोळाबेरीज करणार्‍या याच सार्वत्रिक बरबटलेल्या मानसिकतेवर खरोखरच या चिखलांच्या पायांचा काही फरक पडेल का ? हा निश्‍चितच संशोधनाचा विषय असल्याचे तज्ञ व भावनिकांचे मत आहे. 

रामालाही वनवास भोगावा लागला होता हे जगजाहीर आहेच. मात्र तो वनवास चौदा वर्षांचा होता. येथे ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांच्या चार पिढ्या व यासाठी साठ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी या मंडळींचा वनवास काही केल्या संपेना. ही संतापाची, खेदाचीच नव्हे तर सार्वत्रिक शरमेची बाब आहे. मात्र याचे कोणालाच कसलेही सोयरसुतक नाही हीच खरी शोकांतिका आहे. 

मध्यंतरी 26 फेब्रुवारी ते 21 मार्च या  कालावधीत कोयनानगर येथे भर उन्हात व सणासुदीच्या काळात अहोरात्र आंदोलन केले. श्रमिक मुक्ती दलाच्या डॉ. भारत पाटणकर यांनी त्याचे नेतृत्व केले. त्यावेळी सत्ताधारी व विरोधी मंडळीच्या सदिच्छा भेटी व ऊसना पुळका या आंदोलनकर्त्यांसह महाराष्ट्रानेही अनुभवला. परिणामी  शासकीय सोपस्कार म्हणून या आंदोलन कर्त्यांसोबत राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेसह संबंधित मंत्री व वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक झाली. यात यातील मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या आणाभाका घेण्यात आल्या.

एकूण मागण्यांपैकी काही मागण्या पहिल्या तर उर्वरित मागण्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठक होताच मग पाटण तालुक्याच्या परंपरेनुसार यातील श्रेयवाद उफाळून आला.  त्याचे टोकात रूपांतर झाले. डॉ. भारत पाटणकर व आ. शंभुराज देसाई यांच्यातील हाच श्रेयवादाचा संघर्ष अक्षरशः टोकाला गेला. त्या काळात प्रकल्पग्रस्तांना काहीसा शाब्दिक आशादायक दिलासा मिळाला होता. मात्र प्रत्यक्षात  प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात काहीच पडले नाही ही वस्तुस्थिती. 

आता या आश्‍वासनांच्या मुदतीचा पहिला महिना केव्हाच संपून गेला तर तीन महिने संपायलाही काही दिवसच बाकी आहेत. त्यामुळे पहिल्या महिन्यातील प्रश्‍न, मागण्या निकाली काढण्याचे आश्‍वासन येथे याच राज्यकर्ते व प्रशासनाने कोयनेच्या नदीत बुडवले  आहे. तर सुरूवातच नाही तर मग शेवटाची वाट का बघायची? त्यामुळे तीन महिन्यांत उर्वरित मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन आता ही मंडळी धरणात बुडवणार का? याचीच काही दिवस वाट  पहावी लागणार अशाच संतप्त प्रतिक्रिया याच प्रकल्पग्रस्तांमधून उमटत आहेत.