Fri, Sep 21, 2018 23:24



होमपेज › Satara › घराला कुलुपे लावून कुटुंबासह तीव्र आंदोलनाचा कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा

जिल्हा प्रशासनाचे वेळकाढू धोरण

Published On: Jul 24 2018 1:09AM | Last Updated: Jul 23 2018 8:22PM



पाटण : प्रतिनिधी

कोयना प्रकल्पग्रस्ताच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर झालेल्या बैठकीमधील मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वेळकाढू धोरण का राबविले जातेय? असा संतप्त सवाल करून यापुढे आंदोलन झालेच तर ते शासकीय प्रक्रियेला आवरताना नाकी नऊ येईल, असा इशारा समस्त कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राला तिमिरातून तेजाकडे नेणारा, शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारा बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून कोयना प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. उन्हाळा असो की पावसाळा महाराष्ट्रात कोयना प्रकल्प नेहमीच चर्चेत असतो. मग पावसाळ्यात पाण्याची पातळीत किती  वाढ झाली, असे विचारणे किंवा उन्हाळ्यात वीज आणि सिंचन यासाठी पाणी किती पुरेल ही चर्चा महाराष्ट्रातील राजकीय पुढारी, प्रशासकीय अधिकारी,  कारखानदार आणि शेतकरी या सर्वांच्या चर्चेचा विषय कोयना हा बहुउद्देशीय प्रकल्प असतो.

मात्र आपल्या त्यागाची परिसिमा पार करून  64 वर्षांपूर्वी ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रकल्पाला आपले सर्वस्व अर्पण केले त्या प्रकल्पग्रस्तांकडे कितीजणाचे लक्ष आहे? गेल्या 64 वर्षात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी 25 दिवस आंदोलन करावे लागते. 64 वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक शासनाच्या मुख्यमंत्र्यानी घेतले नाही, असा निर्णय प्रथमच घेऊन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलन करणार्‍यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विधान भवनात बोलावून बैठक घेतली आणि  मागण्या मान्य केल्या. मात्र, त्या पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात जिल्हा प्रशासन कमी पडले. मुख्यमंत्र्यानी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न येत्या तीन महिन्यात मार्गी लावा, असे आदेश दिले असताना त्या आदेशाला धूळ खात ठेवणारे अधिकारी किती कामचुकार आणि टाळाटाळ करणारे आहेत हे समस्त कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या तीन-चार महिन्यात अनुभवले आहेच.

मुख्यमंत्र्यानी मंजूर केलेल्या मागण्या अमलात आणण्यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाला दिलेला तीन महिन्याचा काळ कधीच संपलाय आणि आत्ता पाच महिने व्हायला आलेत तरीही प्रशासन डोळेझाक करून का आहे, हा प्रश्‍न गुलदस्त्यात आहे. नुकत्याच रायगड जिल्ह्यातील कारगाव येथील कोयना प्रकल्पग्रस्ताना जमीन मंजूर करून एकाच महिन्यात मंजुरी, वाटप आणि विक्री हा प्रकार इतक्या घाईगडबडीने झाले. मग 64 वर्षे वाट पाहत असलेले पाटण, जावळी, महाबळेश्‍वर, कोरेगाव आणि सांगली जिल्ह्यात कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कुणाचे घोडे मारले? त्यांना नागरी सुविधा आणि जमिनी मोबादल्यापासून आजही वंचित रहावे लागते आहे, ही अधिकारी वर्गाची हेळसांड, टाळाटाळ की कामचुकारी या वृत्तीला काय समझायचे?

महाराष्ट्राचे नंदनवन करणार्‍या या प्रकल्पाला ज्यांनी आपले सर्वस्व अर्पण केले त्या प्रकल्पग्रस्ताना वार्‍यावर सोडण्यात आणि त्यांची वाट लावण्यासाठी राजकीय पुढारी आणि शासकीय अधिकारी तेवढेच जबाबदार आहेत, असा संतप्त आरोपही प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहेे. यापुढे कोयना प्रकल्पग्रस्ताचे आंदोलन होईल, ते मराठा क्रांती मोर्चासारखेच असेल. याची दखल हलगर्जीपणा दाखविणार्‍या अधिकारी वर्गाने घ्यावी. आंदोलनात प्रकल्पग्रस्तांच्या घराला कुलूप लावून स्त्री-पुरुष, मुले-बाळे या आंदोलनात उतरतील, असा गर्भित इशाराही प्रकल्पग्रस्ताच्या पाटण, जावळी, महाबळेश्‍वर, कोरेगाव, पलूस, तालुक्यातील तालुका कमिट्यांनी पत्रतततकातून दिला आहे.