Mon, Nov 19, 2018 16:50



होमपेज › Satara › प्रशासन तुपाशी...प्रकल्पग्रस्त उपाशी

प्रशासन तुपाशी...प्रकल्पग्रस्त उपाशी

Published On: Feb 26 2018 1:18AM | Last Updated: Feb 25 2018 10:34PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना प्रकल्पासाठी त्याग केलेल्या काहींचे पुनर्वसन झाले. मात्र, त्यातही स्थानिकांच्या मुजोरीला बळी पडल्याने प्रकल्पग्रस्तांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. तर नागरी सुविधा म्हणजे ‘भिक नको, कुत्रं आवरं ’ अशी स्थिती बनली. वास्तविक आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण हे सूत्र अवलंबले असते, तर मग ही दयनीय अवस्थाच झाली नसती. त्यामुळे ‘प्रशासन तुपाशी आणि प्रकल्पग्रस्त उपाशी’ हीच अवस्था आजही कायम आहे. 

कोयना प्रकल्पग्रस्तांची खरी विटंबना झाली ती आधी पुनर्वसनात. त्यानंतर काहींना मिळालेल्या नागरी सुविधात. कारण ज्यांनी सर्वस्वाचा त्याग करून हा प्रकल्प उभा केला, त्यांचे पुनर्वसन व त्या - त्या ठिकाणी महत्वपूर्ण नागरी सुविधा पुरविणे, हे प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य होते व प्रकल्पग्रस्तांचा तो हक्कही होता. 

मात्र येथे कृतज्ञता तर दूरच. मात्र अक्षरशः ज्या - ज्या लोकांना नव्या ठिकाणी पुनर्वसीत करण्यात आले, त्यांना मग त्या जागा असोत किंवा गावठाण, ग्रामपंचायत, महत्तवपूर्ण नागरी सुविधा देताना अक्षरशः भिक दिल्याची भावना होती. त्याचबरोबर त्या ठिकाणच्या मूळ जागा मालकांची मुजोरी, दादागिरी व सुविधांची वाणवा यामुळे काहींनी पुनर्वसन स्विकारले. 
ज्यांनी ते स्विकारले अशांची अवस्था म्हणजे आगीतून उठून फुफाट्यात गेल्यासारखीच झाली आहे. तर स्थानिकांचा अगदी वाळीत टाकण्यापासूनचा मानसिक छळही त्यांना सोसावा लागला आहे. 

गावठाण प्रक्रिया अजूनही काही ठिकाणी बास्तानातच गुंडाळून पडली आहे. तर ज्या गावांत या पुनर्वसीत वाड्या झाल्या, त्या ठिकाणी मंजूर सुविधा मूळच्या गावांनी मिळवल्या. 
खुल्या विंधन विहिरी, कूपनलिका झाल्या. मात्र पुन्हा देखभाल दुरुस्ती झाली नसल्याने त्या बंद पडल्या. गाव पोहोच रस्ता, खडीकरण, डांबरीकरण, गटारे, वीज वितरण, सार्वजनिक शौचालये, शाळा, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी यासारखी कामे झाली.

 त्याची कोट्यवधीची बिलेही काढून घेण्यात आली. मात्र अनेक गावात या बाबी केवळ कागदोपत्रीच झाल्याचे आरोप प्रकल्पग्रस्तांमधून होत आहेत. 

पुनर्वसनात तालुक्यात 91 वाड्यांचे या प्रकल्पामुळे विस्थापन झाले. यात काहींनी जवळपास पुनर्वसन स्विकारले. त्यापैकी काही वाड्यांची नोंदच पुनर्वसन विभागात नसल्याचेही या प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. गेली 60 वर्षांनंतरही याच प्रकल्पग्रस्तांना झगडावे लागत आहे, हीच खेदाची बाब असून शासनाला जाग केव्हा येणार ?
    (क्रमश:)