Sat, Nov 17, 2018 05:54



होमपेज › Satara › करंजे एमआयडीसीप्रकरण हायकोर्टात

करंजे एमआयडीसीप्रकरण हायकोर्टात

Published On: Dec 14 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 13 2017 11:00PM

बुकमार्क करा





सातारा : प्रतिनिधी

सातारा नगरपालिकेने करंजे औद्योगिक वसाहतीसाठी सुमारे 85 भूखंड भाडेपट्ट्यावर दिले आहेत.  मुदत संपून गेली असतानाही पालिकेने भूखंड ताब्यात न घेतल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. याठिकाणी बेकायदा बांधकामेही झाली आहेत. दरम्यान, नगरपालिका दखल घेत नसल्याने समाजहित लक्षात घेवून काहीजणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. 

सातारा नगरपालिकेने सुमारे 25 वर्षापूर्वी करंजे परिसरात औद्योगिक वसाहतीसाठी सुमारे 85 भूखंड भाडेपटट्यावर वापरण्यासाठी दिले. संबंधित लाभार्थ्यांच्या लीजची मुदत संपून गेली आहे. यामुळे संबंधित भूखंडाचे भाडे निश्‍चित करुन भाडेपट्टयांचे फेर लिलाव करणे गरजेचे होते. मात्र, असे झालेच नाही. नगरपालिकेने अधिकार नसलेली समिती गठित केली, अहवाल तयार केला. कारवाईचा देखावा करुन संबधितांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न नगरपालिकेने केले.  

याबाबत अनेकांच्या तक्रारी येवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे समाजहित लक्षात घेवून काही लोकांनी नगरपालिकेच्या मनमानी कारभाराविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली.  नगरपालिकेकडे सुरु असलेल्या कारभाराची तक्रार केली. करंजे एमआयडीसीचे प्रकरण हायकोर्टात गेल्याने सातारा नगरपालिकेत खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी  संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

स्थावर जिंदगी विभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या या विषयाकडे पदाधिकार्‍यांचेही दुर्लक्ष होत आहे. याप्रकरणी वस्तुस्थितीजन्य अहवाल मागवला तर अनेक गैरप्रकार बाहेर येतील. करंजे एमआयडीसी प्रकरणाप्रमाणे सातार्‍यात बर्‍याच ठिकाणी पालिकेच्या स्थावर मालमत्‍तेची अवस्था झाली आहे. मार्केटसारख्या अनेक इमारती बांधल्या जातात. मात्र, त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 

कृत्रिम तळ्यांच्या खर्चात गोलमाल

गणेशोत्सव तसेच नवरात्रोत्सवासारख्या एकेका उत्सवावर  एकाचवेळी 50 लाखाहून अधिक रक्‍कम खर्ची दाखवण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक फुगवून मोठ्या प्रमाणावर बिले काढली. या खर्चात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली आहे. या खर्चाची माहिती देण्यास नगरपालिका टाळाटाळ करत आहे.  गेल्या तीन वर्षात गणेशोत्सव तसेच नवरात्रोत्सव खर्चात मोठा गोलमाल झाल्याची शक्यता  वाढली  आहे. त्यामुळे  याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवाल मागवून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.