Mon, Sep 24, 2018 07:07



होमपेज › Satara › प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवणे महत्वाचे

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवणे महत्वाचे

Published On: Mar 10 2018 2:07AM | Last Updated: Mar 09 2018 11:01PM



पाटण :   गणेशचंद्र पिसाळ  

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे आता या उर्वरित प्रलंबित प्रश्‍नांना नक्‍की जबाबदार कोण याबाबत शासन, प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नेते यांच्याबाबत शंकांचे राजकारण सुरू झाले आहे. पाटण तालुक्यातील पक्ष, गटविरहित या आंदोलनात सर्वच पक्ष, संघटनांचे कार्यकर्ते, प्रकल्पग्रस्त सहभागी आहेत. त्यामुळे आता न्याय टप्प्याच्या द‍ृष्टीक्षेपात असणार्‍या या आंदोलनाला राजकारणात गुरफटण्याऐवजी सार्वत्रिक न्याय प्रक्रियेत आणून त्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सर्वच पातळ्यांवर एकत्रित येऊन तातडीने मार्गी लावण्याची नितांत गरज आहे. येथे पाप, पुण्याचे धनी शोधत बसण्यापेक्षा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लावणे हीच महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे. 

सन 1950 च्या काळात कोयना धरणाच्या निर्मितीला सुरूवात झाली. या धरणामुळे वीज व सिंचनाचीही गरज भागवली. मात्र, ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांना अद्यापही शंभर टक्के न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, यावरून सध्या अंतर्गत राजकीय शीतयुद्ध सुरू आहे. आजवर प्रकल्पग्रस्तांचे सुटलेले प्रश्‍न याचे श्रेय व प्रलंबित प्रश्‍न याचे पाप कोणाचे यावरही चर्चा, आरोप, प्रत्यारोप सुरू आहेत. वास्तविक ज्या काळात या धरणाची निर्मिती झाली त्याकाळात येथे सन 1952 ते 1983 या तब्बल 31 वर्षांच्या कालखंडात स्व. लोकनेते बाळासाहेब देसाई हे केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर बहुतांशी महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्रीही होते. त्यांच्या पश्‍चात विक्रमसिंह पाटणकर हे 1983 ते 2004 व पुन्हा 2009 ते 2014 या काळात आमदार व पाच वर्षे मंत्री होते. दरम्यानच्या काळात आ. शंभुराज देसाई हे आधी राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष व 2004 ते 2009 तर पुन्हा 2014 पासून आत्तापर्यंत आमदार आहेत.

याच काळात कधी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे तर कधी भाजप, सेनेचे शासन आले गेले तर सध्या सत्तेवर युती शासन आहे. एवढेच नव्हे तर मध्यंतरी याच तालुक्याचे सुपुत्र आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर मुख्यमंत्री पदही भूषविले. तर खासदारकीसह अगदी विधानपरिषद आमदारांचीही येथे रेलचेल आहेच. मग ही सगळीच मंडळी नाकर्ती होती किंवा आहेत का ? असाही महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.  यापैकी अनेकांनी आपापल्या परीने व ताकदीने हे प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे, अनेक प्रश्‍न मार्गीही लागले आहेत. आता जे उरले व प्रलंबित आहेत त्यांच्यासाठी ही लोकशाही मार्गाने लढाई चालू आहे.

श्रमिक मुक्‍ती दलाच्या डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखालील आता येथे सहभागी सर्व पक्ष, संघटनांचे कार्यकर्ते व प्रकल्पग्रस्त यांच्या या पवित्र्यामुळे प्रशासन निश्‍चितच काही ना काही प्रयत्न करायला लागले आहे. त्यामुळे आता याकडे सार्वत्रिक व सर्वव्यापी द‍ृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.