Mon, Nov 19, 2018 12:37



होमपेज › Satara › माहिती अधिकार कागदापुरताच मर्यादित

माहिती अधिकार कागदापुरताच मर्यादित

Published On: Jul 30 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 29 2018 11:13PM



ढेबेवाडी : प्रतिनिधी

माहिती अधिकाराचा वापर करत मागवण्यात आलेली माहिती देण्यास कागदी घोडी नाचवत टाळाटाळ करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन या धोरणालाच खीळ बसत आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांच्या हक्कावरही गदा येत असून माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अपप्रवृत्तींना राज्याच्या माहिती आयुक्तांनी चाप लावण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. 

सातारा जिल्ह्यात कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत अनेक  पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पामुळे हजारो भूमिपुत्रांचे पुनर्वसन करावे लागले आहे. मात्र या पुनर्वसनाच्या कामात दिंरगाईबरोबरच अनेक घोळ झाले आहेत. रस्ते तसेच अन्य कामांच्या दर्जाबाबतही नेहमीच प्रकल्पग्रस्तांकडून ओरड ऐकावयास मिळते. तसेच विविध खात्यामार्फत राबविण्यात येणार्‍या जलयुक्त शिवार योजना, लघु पाटबंधारे विभागामार्फत राबविण्यात येणारे प्रकल्प यामध्ये झालेली अनियमितता व भ्रष्टाचार केला जातो, असे दावेही प्रकल्पग्रस्तांकडून होतात.

त्याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत माहिती मागितली जाते. ती माहिती देण्यास अनेकदा टाळाटाळ केली जाते. तसेच बहुतांश वेळा पाठपुरावा करूनही मुदतीत माहितीच मिळत नाही. हा संपूर्ण प्रकारच संतापजनक आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालण्याचाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे यावर बंधने कोण आणणार? ठोस कारवाई करणार कोण? असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांपुढे उभे राहतात.

वांग मराठवाडी धरणाच्या आराखडा व  बांधकामासह आदर्श पुनर्वसन, रस्ते, जमीन वाटप अशा प्रत्येक कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व घोळ झाला आहे. त्याबाबत माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली तरी मिळत नाही. त्यामुळे याबाबत अपील केल्यास वरिष्ठांकडून एक पत्र पाठवून माहिती देण्याबाबत सूचना केली जाते, असा धरणग्रस्तांचा अनुभव आहे.

अनेक रस्त्याच्या कामांबाबत माहिती मागितल्यानंतरही कागदी घोडे नाचवत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळेच माहिती अधिकार कायदा केवळ कागदावरच राहिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी दखल घेत ‘माहिती अधिकारा’ची पायमल्ली करणार्‍यांना चाप लावण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

माहिती अधिकाराचा वापर केला. पण माहिती मिळाली नाही. अखेर उपोषणाचा मार्ग स्विकारावा लागला. त्यानंतरच चौकशीचे आश्‍वासन मिळाले आहे.  - अजित मोहिते, माहिती अधिकार, कार्यकर्ते.