Mon, Nov 19, 2018 04:11



होमपेज › Satara › एमआयडीसी भूखंडाचे बेकायदा हस्तांतरण

एमआयडीसी भूखंडाचे बेकायदा हस्तांतरण

Published On: Dec 09 2017 1:46AM | Last Updated: Dec 08 2017 10:36PM

बुकमार्क करा





सातारा : प्रतिनिधी

सातारा नगरपालिकेने करंजे येथे उद्योगधंद्यांसाठी सुमारे 85 भूखंडांचे वाटप केले. मात्र, लाभार्थ्यांनी कराराचे उल्‍लंघन करून संबंधित भूखंडांचे परस्पर बेकायदेशीर हस्तांतरण केले आहे. दरम्यान, या भूखंडांच्या चौकशीसाठी नगरपालिकेला स्वतंत्र समिती नेमता येते का? या समितीने अहवालात काय नमूद केले? या प्रश्‍नांवर मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी कानावर हात ठेवले आहेत.

करंजेत उद्योगधंद्यांना दिलेल्या भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे करून अहवाल तयार कण्यासाठी गठित केलेली पदाधिकारी व अधिकार्‍यांची समितीच कुचकामी निघाली आहे. अशा समितीला असे कोणतेही अधिकार नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक संचालक नगररचनाकर व मुख्याधिकारी सदस्य असलेली मूल्यांकन समिती अधिकृत समिती आहे. याच समितीकडून कारवाईसंदर्भात पुढील निर्देश दिले जाणार आहेत, अशी वस्तुस्थिती असतानाही नगरपालिकेत स्वतंत्र समिती गठित करून त्याचा अहवाल तयार करण्याच्या फंदात त्यावेळचे पदाधिकारी का पडले? यामागे कुणाचे काय हेतू होते का? याची चर्चा नगरपालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.

नगरपालिका सभेतील निर्णयानुसार गठित झालेल्या या समितीने काय अहवाल दिला? याची नोंद नगरपालिका दप्‍तरीही नाही. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचलाच नाही.  त्यामुळे हा अहवाल मधल्यामध्ये कुठे गायब झाला? मुळातच हा अहवाल तयार करण्यात आला होता की नाही? लाखो रुपये उकळण्यासाठी कारवाईचा ड्रामा तर केला गेला नाही ना? असे असंख्य  सवाल यामुळे उपस्थित झाले आहेत.

संबंधित अहवालाची कार्यालयीन प्रतही ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेने भूखंड प्रकरणी केलेल्या कथित चौकशीत गौडबंगाल झाले आहे. भूखंड लीजची मुदत संपली असतानाही पुन्हा फेरलिलाव न काढणे, एमआयडीतील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करणे, कथित समितीचा अहवाल न सापडणे या गंभीर बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने नगरपालिकेकडून कारवाईचा ‘ड्रामा’ झाल्याचे स्पष्ट आहे. 

भूखंड काढून घेण्याची मागणी

नगरपालिकेशी केलेल्या कराराचे संबंधितांकडून उल्‍लंघन झाले आहे. दुसर्‍याला भूखंडाचे हस्तांतरण केल्याने करारचे उल्‍लंघन करणार्‍या लाभार्थ्यांकडून भूखंड काढून घ्यावेत, अशी मागणी होत आहे.