Fri, Nov 16, 2018 11:17



होमपेज › Satara › प्रलंबित प्रश्‍न सोडवा, अभ्यासगट कसले नेमता? 

प्रलंबित प्रश्‍न सोडवा, अभ्यासगट कसले नेमता? 

Published On: Aug 04 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 03 2018 11:27PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ 

कोयना धरणातील पाण्यावर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचाही डोळा आहे. मात्र, हे धरण निर्मितीसाठी ज्या भूमिपुत्रांनी त्याग केला त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांकडे साठ वर्षांनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. कोयनेचे पाणी इतरत्र पळविताना ज्यांनी या पाण्यासाठी आपल्या सर्वस्वाची आहुती दिली त्यांचे शंभर टक्के प्रश्‍न सोडवून मगच या पाण्याचा इतरत्र विचार करण्यासाठी अभ्यास गट नेमा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांमधून उमटत आहेत. 

105 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असणारे कोयना धरण वीजनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश ठेवून बांधण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत राज्यासह देशातही वीजनिर्मितीला अन्य पर्याय उपलब्ध झाले, त्याचवेळी सिंचनासाठी पाण्याचे प्रमाण कमी होत गेले. त्यामुळे कोयनेच्या पाण्याला विजेसोबतच सिंचनाला महत्त्व देणे क्रमप्राप्त होत गेले. येथून पश्‍चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी 67.50 तर पूर्वेकडील सिंचनासाठी गरजेनुसार सरासरी 30 ते 35 टीएमसी पाणीवापर केला जातो. सिंचनासाठीचा हा वापर पन्नास टीएमसीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

पश्‍चिमेकडील वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार्‍या 67.50 टीएमसी पाण्यावर तेलंगणा व पूर्वेकडील राज्यांसह महाराष्ट्राचाही डोळा आहे. हे पाणी वीज निर्मितीनंतर समुद्राला जाते.  हे पाणी पश्‍चिमेकडे न सोडता त्या पाण्यावर तयार होणारी वीज अन्य प्रकल्प अथवा परराज्यातून घ्यायची असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यामुळे आता हे पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून ते पूर्वेकडे सोडून त्यातून दुष्काळी भागात पोहोचविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्यासाठी शासनाने  अभ्यासगटही नेमला आहे. 

सार्वत्रिक हित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्याचा वापर करावा यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्याचवेळी कोयनेच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून हे धरण उभे केले त्यांच्या प्रलंबीत प्रश्‍नांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. 

धरण होवून साठ वर्षांचा कालावधी लोटला. शासनाने या भूमिपुत्रांना दिलेली आश्‍वासने आजही पूर्ण न झाल्याने यांच्या चौथ्या पिढीलाही न्याय मिळाला नाही. आजही यांचे पुनर्वसन, महसुली गावे, गावठाण, शासकीय नोकर्‍या, नागरी सुविधांचे प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. 

कोयनेच्या पाण्यावर पहिला हक्क या प्रकल्पग्रस्तांचा असल्याने त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्यांच्या जीवनावरच गंडांतर आणणार्‍या शासनकर्त्यांनी आधी हे प्रश्‍न सोडवावेत आणि मगच येथील पाणी इतरत्र नेण्यासाठी अभ्यासगट नेमावेत. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत येथील एक थेंबही पाणी इतरत्र नेवू देणार नाही असा निर्धारही कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केला आहे.