Sun, Nov 18, 2018 01:17



होमपेज › Satara › इथे म्हणे माणसेच राहतात..!

इथे म्हणे माणसेच राहतात..!

Published On: May 14 2018 1:40AM | Last Updated: May 13 2018 10:17PM



सातारा : आदेश खताळ

सातार्‍यात विविध शासकीय वसाहतींना घरघर लागली आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून वसाहतीत राहण्याच्या बदल्यात पैसे पगारातून कापले जातात. मात्र, त्यामानाने सुविधा दिल्या जात नाहीत. वसाहतींची स्वच्छता न ठेवणे, बत्ती गुल असणे, भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद, पाण्याचा ठणठणाट अशा अनेक समस्यांनी सरकारी वसाहतींना घेरले आहे. अनेक इमारती, घरे अखेरच्या घटका मोजत आहेत. तरी अशा पडक्या घरांमध्ये  माणसेच राहतात, याची जाणीव ठेवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारी वसाहतींच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.

एका सरकारी विभागाकडून सर्व सरकारी वसाहतींची परवड सरकारी अधिकार्‍यांच्याच साक्षीने सुरु आहे. मात्र, या वसाहतींकडे पाहण्याचा दुय्यम दृष्टिकोन यामुळे या वसाहतींची मरणासन्न अवस्था झाली आहे. समस्यांच्या फेर्‍यात अडकलेल्या कर्मचारी वसाहतींची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सर्व विभागांचे प्रमुख लक्ष घालतील का? असा सवाल अधिकारी व कर्मचार्‍यांतून केला जात आहे.

जिल्हा प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना शासनाकडून स्वतंत्र बंगले दिले आहेत. प्रशस्त असणार्‍या या बंगल्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी काही कर्मचारीही उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. एकीकडे अधिकार्‍यांच्या राहण्याची चांगली सोय केली जात असताना कार्यालयाची मदार ज्याच्यावर आहे तो कर्मचारी मात्र, गळक्या आणि पडझड झालेल्या घरात रहात आहे. या कर्मचार्‍यांकडून वारंवार घरांच्या दुरुस्तीची पत्रे संबंधितांना दिली जातात. मात्र, या तक्रारींची फारशी दखल घेतली जात नाही. बंगल्यात राहणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांनी कर्मचार्‍यांच्या मागणीचा विचार करुन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.

अधिकार्‍यांचे सुविधांयुक्‍त बंगले आणि सरकारी वसाहतींवर नजर टाकल्यास मोठी दरी समोर येते. बर्‍याचदा सरकारी क्वॉर्टर्स चांगल्या नसल्यामुळे काही अधिकारी भाड्याने फ्लॅट घेवून रहात आहेत. त्यांनाही विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष देत नाही. सातार्‍यात जवळपास प्रत्येक विभागातील कर्मचार्‍यांच्या वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये राहणारे कर्मचारी आपलेच असून त्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत, ही मानसिकता वरिष्ठांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे बनले आहे.

महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. मात्र, महसूल कर्मचार्‍यांच्या वसाहतीनाच पुरेसे पिण्याची पाणी मिळत नसेल तर उपयोग काय? अनेक योजना किंवा उपक्रम आपण हाती घेवून यशस्वी करत असतो. या वसाहती स्वच्छ करुन त्याठिकाणी राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना राहण्यासाठी चांगली घरे व सुविधा उपलब्ध करुन देवू, हा ध्यास सर्वच विभागांच्या वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे. या वसाहती आणि त्यामध्ये राहणारे कर्मचारीही आपलेच आहेत, ही भावना प्रत्येक अधिकार्‍यांच्या मनात दाटली पाहिजे.  अधिकार्‍यांमध्ये आत्मीयता आणि समर्पणभाव असेल तर या सरकारी वसाहतींचे रुपडे पालटून जाईल. मात्र, आपणच आपल्यावरील अन्याय दूर करु शकत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव याही कर्मचार्‍यांना येत आहे. 

या कर्मचार्‍यांच्या वसाहतींना समस्यांच्या गर्तेतून बाहेर काढणे संबंधित विभागांच्या प्रमुखांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी या वसाहतींच्या सुधारणांकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. विविध विभागांमध्ये  काही कर्तव्यदक्ष अधिकारी येवून गेले.  त्यांनी या वसाहतींचे चित्र पालटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या अधिकार्‍यांच्या बदलीनंतर चांगल्या उपक्रमांचा फज्जा उडतो. नव्या येणार्‍या अधिकार्‍यांनीही नकारात्मक भावना बदलणे गरजेचे आहे. सरकारी कार्यालयांचे चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. त्यातही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कार्यालयीन कामकाज सोडून लक्ष घातले तर त्याठिकाणी कामानिमित्त येणार्‍या लोकांना वेगळा अनुभव येईल.

वसाहतींची पडझड; इमारती बनल्या धोकादायक

सरकारी वसाहतीमधील कचरा वेळेवर नेला जात नसल्यामुळे  परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. कचरा व सांडपाण्यामुळे डासांचा फैलाव झाला आहे. काही सरकारी वसाहतींमधील बैठ्या चाळी जीर्ण झाल्या असून त्यांची  केवळ डागडुजी करण्यावरच भर दिला जात आहे. अनेक घरांच्या भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. त्यांना प्लॅस्टर करण्याची गरज आहे तसेच वसाहतीत प्रवेश करण्यासाठी असलेले अनेक रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. पोलिस वसाहतीमध्ये आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर डांबरीकरण झाले.  इतर वसाहतींमधील रस्त्यांवर करण्यात आलेले डांबरीकरण निघून गेल्याने  केवळ खडी उरली आहे. याच रस्त्यांच्या अवतीभोवती मेलेले उंदीर-घुशी पडलेल्या आढळतात. जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या मधोमध प्रचंड अस्वच्छता, राडारोडा दिसून येतो. झाडांचा पालापाचोळा यामुळेही परिसरात घाण साचली आहे. या परिसरात पोलिस वसाहतीमधील लहान मुलांसाठी लावण्यात आलेल्या खेळण्यांचीही दुुरवस्था झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ब्रिटिशकालीन असलेल्या या वसाहतीची आतापर्यंत केवळ डागडुजी करण्यावरच भर दिला आहे. घरांमधील जलवाहिनी अतिशय जुनी असल्याने अनेकदा पाण्याच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे. फरशी, प्लॅस्टर, जलवाहिनी बदलण्याबाबत कर्मचार्‍यांनी सातत्याने तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही. या विभागात कॉलनीच्या देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहे. परंतु त्यांच्याकडून फक्त डागडुजी केली जाते. अनेकवेळा जुन्या साधनांचा वापर केला जातो, अशा तक्रारी पोलिस वसाहतीतून येत आहेत. त्यामुळे या विभागात मुलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी पोलिस कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे. 

अधिकार्‍यांच्या ‘नालंदा-तक्षशिला’मध्ये सुविधांचा बोर्‍या

सर्वसामान्यांची सेवा करणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वसाहतींमध्ये सुविधांचा अभाव असल्याने नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे. सातार्‍यात ठिकठिकाणी सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांसाठी वसाहती आहेत. वेळेवर देखभाल व दुरुस्ती होत नसल्यामुळे त्या वसाहतींमधील इमारतींची प्रचंड प्रमाणावर पडझड झालेली आहे. इमारतींवर वड, पिंपळाची झुडपे उगवल्याने ठिकठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत.

याच वसाहतींमध्ये शौचालये असून अनेक ठिकाणी या शौचालयांना दरवाजे नाहीत. खिडक्या तुटलेल्या आहेत. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने शौचालयांना गलिच्छ स्वरुप आले आहे. या शौचालयांमध्ये वीजदिवे नसल्याने अंधारात चाचपडावे लागते.  असलेल्या शौचालयांची संख्या पुरेशी नाही. शौचालयांची वेळेवर स्वच्छता करावी, अशी मागणी कर्मचार्‍यांतून होत आहे.

जिल्हा न्यायालयासमोर अधिकार्‍यांसाठी नालंदा आणि तक्षशिला इमारती काही वर्षांपूर्वी बांधल्या मात्र, या  इमारतींचीही दुरवस्था होवू लागली आहे. परिसर बकाल होवू लागला असून या दोन्ही इमारती विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. बर्‍याचदा या इमारतींना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.  काही सरकारी वसाहतींमध्ये तर पाण्यासाठी खाजगी टँकर बोलवावे लागत असल्याच्या कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी आहेत. पण सरकारी कार्यालयात काम करुन पुन्हा दुसर्‍या सरकारी कार्यालयाची तक्रार करायची कशी? असा पेच संबंधित कर्मचार्‍यांसमोर उभा राहतो. मात्र, किती दिवस गैरसोयीत काढायचे आणि असुविधांमुळे होणारा मनस्ताप किती दिवस सहन करायचा? या विचारामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची भावना वाढीस लागली आहे. 

बत्ती गुल; चोर्‍या वाढल्या

सुविधा मिळत नसल्यामुळे सातार्‍यातील बर्‍याच सरकारी वसाहतींमधील क्‍वार्टर्स रिकाम्या होवू लागल्या आहेत. मात्र, उरलेल्या  घरांना सोयी सुविधा देणे क्रमप्राप्त असताना त्यातील कर्मचारी-अधिकार्‍यांना वार्‍यावर सोडले जात आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे तेथील लोकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. बर्‍याच वसाहतींमध्ये घंटागाडी नियमीत येत नाही. त्यामुळे कचरा साचल्याने  लोक त्रस्त झाले आहेत. परिसरातील नगरसेवकांकडे मागणी करूनही त्यात बदल होत नसल्याची खंत व्यक्‍त केली जात आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र,  विविध कारणे सांगून दुरुस्ती करण्यास  टाळाटाळ केली जात आहे. दिवाबत्‍तीची सोय केली जात नसल्याने अंधाराचे साम्राज्य असते.

बर्‍याचदा रस्त्यावर वीजदिवे आहेत पण त्याचा पुरेसा उजेड पडत नसल्याने दिवाबत्‍तीची सोय म्हणजे ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ अशी आहे. अंधारामुळे परिसरात चोर्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी अंधाराचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकार घडले आहेत.  वसाहतीत पथदिवे असले तरी त्यातील  काही बंद पडल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. पुरेशी प्रकाश व्यवस्था या वसाहतीत करण्याची गरज आहे. बर्‍याचदा माहिला एकट्या असतात. त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने आवश्यक ठिकाणी मागणीनुसार विजदिवे बसवावेत, अशी मागणी होत असून  चोर्‍या, अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचा त्रास या वसाहतींना सोसावा लागत आहे.