Tue, Sep 25, 2018 11:38



होमपेज › Satara › सरकारी धोरणच पर्यावरणाचे मारेकरी

सरकारी धोरणच पर्यावरणाचे मारेकरी

Published On: Jun 19 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 18 2018 8:04PM



ढेबेवाडी : विठ्ठल चव्हाण

काही दिवसांपूर्वीच मोठ्या थाटामाटात सर्वत्र जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा करण्यात आला. सातारा जिल्ह्यासह ढेबेवाडी विभागातही अशाच प्रकारे विविध उपक्रम राबवण्यात आले होते. मात्र, एकीकडे पर्यावरण रक्षणाचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचे मारेकरी सरकार आणि सरकारची धोरणेच ठरत असल्याचा विरोधाभासही पहावयास मिळतो. 

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने शासनाच्या विविध विभागांनी  कोणत्या उपाययोजना केल्या किंवा खर्‍या अर्थाने वन पर्यावरणाचे उगमस्थान, वाढ, संवर्धन व संरक्षण होते, त्या ग्रामीण व डोंगरी विभागाला काय संदेश दिला? हा प्रश्‍न मात्र आजही अनुत्तरीतच आहे. पर्यावरण हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. आपल्या देशात वातावरणात झालेले बदल, दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली स्थिती आणि निसर्गाचा प्रकोप याबद्दल केली जाणारी चिंता दररोज कानी पडते. कुठे दुष्काळ तर  कुठे अतिवृष्टीमुळे हाहाकार आणि त्याचे भयावह दुष्परिणाम सार्‍या देशाला भोगावे लागत आहेत. अशावेळी मग पर्यावरण संरक्षण आणि वृद्धीच्या वल्गना सुरू होतात. त्यासाठी शहरात वातानुकूलित सभागृहात ज्यांचा  पर्यावरण संरक्षण, वृक्षलागवड, पर्यावरण संवर्धन यांच्याशी प्रत्यक्ष काहीही सहभाग नसणार्‍या पुस्तकी पर्यावरण मित्रांची किंवा शासकीय यंत्रणेच्या वळचणीला राहून भ्रष्ट यंत्रणेचे स्तुतीपाठक दुसर्‍यांना उपाय योजना सुचविणारी व्याख्याने देतात.

शासन मंत्रालयातून प्रतिवर्षी दोन कोटी, पाच कोटी, दहा कोटी वृक्ष लागवडीच्या घोषणा करते. त्याच्या जाहिराती करते. गावापासून, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व तमाम शासकीय यंत्रणेला कामाला लावते.  वृक्ष लागणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करते इथपर्यंत सर्व ठीक असते. कोटीच्या संख्येत वृक्ष लागवड आणि करोडो रूपयांचा चुराडा होतो, पण वृक्षांचे पुढे काय होते?

झाडे लावा झाडे जगवा, हा संदेश योग्य आणि सोपा आहे. एक झाड तोडण्यायोग्य व्हायला किमान दहा ते पंधरा वर्षाचा कालावधी लागतो. पण ते तोडायला शासकीय यंत्रणा दहा दिवसात परवानगी देते आणि दहा झाडे तोडायला परवाना दिला तर किमान 50 झाडांची तोड होते, हे परवाना देणार्‍यांनाही माहिती असते. त्याचबरोबर परवाना न घेता लाखो झाडांची कत्तल राजरोस होते. त्याकडे दुर्लक्ष करत पर्यावरणाच्या हानीला शासन यंत्रणा खरी जबाबदार आहे. पवनचक्कींच्या तसेच रस्ते उभारणीसाठी रस्ते निर्मिती असो,चक्की उभारणी असो अडथळा ठरणार्‍या लाखो झाडांची कत्तल होते, मात्र त्या तुलनेत किती वृक्ष लागवड होते आणि त्यापैकी किती झाडांचे यशस्वीपणे संवर्धन होते? हाही एक संशोधनाचाच विषय आहे.