Sat, Nov 17, 2018 04:38



होमपेज › Satara › फायरमन भरतीत घोटाळ्याच्या आरोपाने खळबळ

फायरमन भरतीत घोटाळ्याच्या आरोपाने खळबळ

Published On: Jun 29 2018 12:00AM | Last Updated: Jun 28 2018 10:34PM



सातारा : प्रतिनिधी

सातारा नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून वारसांची भरती सेवाज्येष्ठता डावलून करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाचे अनुदान आले नसताना कामाची बिले कशी काढली जात आहेत? शहरातील मोकळ्या जागा भाड्याने देण्यासाठी मूल्यनिर्धारण समितीची शिफारस असणे आवश्यक असताना नगरपालिका स्वत:ची समिती कशी काय नेमते? पालिकेच्या अग्‍निशमन केंद्रासाठी आवश्यक असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या भरतीत गोलमाल झाला आहे. काही उमेदवारांना पैकीच्या पैकी गुण दिले गेले आहेत. या भरती प्रक्रियेच्या सखोल चौकशीसाठी समिती नेमावी. या भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप नगर विकास आघाडीचे सभागृह नेते अमोल मोहिते यांनी केल्याने सभागृहात खळबळ उडाली.

सातारा नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा छ. शिवाजी सभागृहात नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत विरोधी पक्षनेत्यांची उणीव नगर विकास आघाडीचे सभागृह नेते अमोल मोहिते यांनी भरून काढली.  ऐन वेळचा विषय उपस्थित करून नेत्यांवर कुणीही आरोप करू नये,  टीका-टिप्पणी टाळावी. वसंत लेवे आज सभेला नसले, तरी त्यांच्यासह इतरांनीही हे लक्षात ठेवावे, असा दम मोहिते यांनी भरला. सभेला मोने गैरहजर राहिल्याने सत्ताधारी आघाडीला  चेव चढला. मात्र, अमोल मोहिते आणि नगरसेवक शेखर मोरे या जोडगोळीने सातारा विकास आघाडीच्या नगरसेवकांची निराशा केली. 

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानातील सुमार कामगिरीवर टीका करताना अमोल मोहिते म्हणाले, अभियानावर 1 कोटी खर्च केला. मग बक्षिस का मिळाले नाही? फुगे, पिशव्या, टी शर्ट, बकेट यावर खर्च झाला. ग्राउंडवर जावून काम झाले असते तर नगरपालिकेला बक्षिस मिळाले असते. अभियानातील स्वच्छतेच्या कामांचे ई टेंडर होवू नये याचीच काळजी घेतली.   या कामासाठी भाड्याने कुणाचा टॅ्रक्टर घेतला? कुणाची बिले काढली?  हे सर्वांना माहित आहे. अभियानात केलेली कामे आणि झालेल्या खर्चाची माहिती द्या. अभियानाचे अनुदान आले नसताना कामाची बिले कशी काय काढली? संबंधित कामाची बिले अभियानाच्या अनुदातूनच काढा, अशी मागणी मोहिते यांनी केली. यावर मुख्याधिकारी शंकर गोरे म्हणाले, महाबळेश्‍वर, पाचगणी पालिकेने केलेला खर्च आणि सातारा नगरपालिकेने केलेला खर्च पहा. रुटिनमधील बिले काढली. उर्वरित बिले काढलेली नाहीत. घनकचरा प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन या बाबींवर कामे सुरु आहेत. पुढील स्पर्धेत शहर पहिल्या 10 क्रमांकात येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. 

शहरात नगरपालिका मालकीच्या खुल्या जागांचे भाडे निश्‍चित करण्यासाठी ठराव घेण्यात आला. मात्र, काहीही झाले नाही. जागांचे भाडे निश्‍चित करण्यास नगरपालिका स्थापन करणार्‍या समितीला अधिकार आहेत का? हे कायद्याला धरुन आहे का? त्रिसदस्यीस समितीला याबाबत का कळवले नाही? असा जाब मोहितेंनी विचारला.  यावर नगरसेवक अ‍ॅड. बनकर म्हणाले, खुल्या जागांचे भाडे निश्‍चित करुन त्यामध्ये वाढ केल्यास नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढेल. त्यातून पायाभूत सुविधा देण्यास मदत होईल. पालिकेच्या अनेक जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्याठिकाणी खाजगी मिळकतधारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर भाडे आकारणी केली जाते. नगरपालिकेच्या जागांसाठी सध्या नाममात्र भाडे आकारले जात असल्यामुळे नुकसान होत आहे. नगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा त्रिसदस्यीस समितीने विचार न केल्यास पालिका स्वतंत्र समिती नेमू शकते. या समितीकडून फक्‍त मूल्यांकन करुन दर निश्‍चित करण्यात येणार आहेत.

नगरसेवक राजू भोसले म्हणाले, शहरातील 496 प्रॉपर्टीज भाडेवाढीपासून वंचित राहिल्या आहेत. कोर्ट मॅटर असल्याचा संबंधित लोक गैरफायदा घेतात. अनेकांनी भाडेपट्टा कराराचे नुतनीकरण केलेले नाही. पोटभाडेकरु नेमणे, पालिकेच्या जागेत बेकायदा बांधकामे करणे असे प्रकार घडले आहेत. 20-20 वर्षे जागा एकेकाच्याच ताब्यात आहेत. भाडेवाढ करुन लिलाव काढावेत, अशी मागणी भोसले यांनी केली. सभापती स्नेहा नलवडे म्हणाल्या, खुल्या जागांचे लिलाव न झाल्याने नगरपालिकेचे दहा वर्षांचे उत्पन्न बुडाले आहे. भाडेवाढ करुन पालिकेचे नुकसान टाळावे, अशी सूचना त्यांनी केली. अ‍ॅड. बनकर म्हणाले, स्थावर जिंदगी विभागातून फायली गायब झाल्या. त्यामुळे बर्‍याच मिळकतींवर नगरपालिका हक्‍क शाबित करु शकलेली नाही. संबंधित जागांच्या निमित्‍ताने रेकॉर्ड तयार करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.  शंकर गोरे म्हणाले, नगरपालिका रेकॉर्डचे डिजीटायझेशन करायचे काम सुरु आहे. भाडेवाढीच्या निमित्‍ताने  संबंधितांना नगरपालिकेने जागा दिली किती आणि किती जागेचा वापर होत आहे, हे समजू शकेल. 

अमोल मोहिते म्हणाले, आरोग्य विभागात वारसा हक्‍काने 2014 ते 2016 या कालावधीत झालेल्या भरतीवर आलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने आयुक्‍तांना काय अहवाल दिला? आता 16 जणांची भरती करुन घेत असताना नगरपालिकेने नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीवर मुख्याधिकार्‍यांनी प्रतिकूल शेरा मारला आहे, मग समितीची की मुख्याधिकार्‍यांनी तयार केलेली यादी अंतिम करणार? असा सवाल मोहितेंनी केला. त्यावर शंकर गोरे म्हणाले, शासन निर्देशानुसार वारस हक्‍काच्या याद्या तयार करणे गरजेचे आहे. यात काही नियमबाह्य घडले तर मुख्याधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाते. पूर्वी दोनवेळी पदे भरण्यात आली. सुरुवातीला 60 आणि त्यानंतर 16 पदे भरली गेली.

त्यावर आयुक्‍तांकडे तक्रार झाली. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश देवून अहवाल मागवला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यावर अहवाल आयुक्‍तांना पाठवण्यात आला. सभागृहात निर्णय न होताच भरती करण्यात आली. याचा संबंधित पदाधिकार्‍यांशी काहीच संबंध नव्हता. याबाबत आयुक्‍तांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावेळी भरती झालेले बरेचजण सेवानिवृत्‍त झाले आहेत.  पालिकेला एकूण 31 पदे  भरायची आहेत. सहा  जागांसाठी 37 जणांचे अर्ज आले. त्यावर सूचना हरकती मागवल्या. 25 पात्र लोकांची यादी तयार केली असून प्रशासनाने तयार केलेल्या यादीनुसार प्रथम अर्ज सादर करणार्‍यांनाच संधी दिली जाईल, असे सांगितले.

अमोल मोहिते यांनी फायरमन भरती विषयावर जबरदस्त टीका केली. ते म्हणाले, विषय अजेंड्यावर आल्यावर भरती प्रक्रियेत दिरंगाई का झाली? ज्या दिवशी उमेदवारांची शारीरिक चाचणी परीक्षा झाली त्याच दिवशी लेखी परीक्षेची ‘की’ आली होती. वैकल्पिक प्रश्‍नांवर आधारित असलेली 50 गुणांची उत्‍तरपत्रिका तपासायला इतका उशिर कसा काय लागला? बर्‍याच उमेदवारांना लेखी परीक्षेत कमी गुण असताना फिजिकलला पैकीच्या पैकी 50 गुण आहेत. या भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेची नि:पक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे. त्यासाठी पालिकेने समिती नेमावी. त्यावर शंकर गोरे म्हणाले, परीक्षा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सुचना, हरकती मागवल्या होत्या. पारदर्शकपणे प्रक्रिया पार पडल्याचा त्यांनी खुलासा केला. 

दीपलक्ष्मी नाईक म्हणाल्या, सातार्‍यात माजी नगरसेवकाला घरकूल मिळते. मात्र, अंध, अपंगांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागते. अंध व्यक्‍तीला घर नसल्याने त्यांच्या दैन्यावस्थेबाबत दै. ‘पुढारी’ने वृत्‍त प्रसिध्द केले आहे. नगरपालिकेने अशा व्यक्‍तींचा शोध घेवून त्यांनाही घरकूल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली. हुतात्मा स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे काढावीत, अशी मागणी शेखर मोरे यांनी केली.