Wed, Nov 21, 2018 17:53



होमपेज › Satara › ६० वर्षानंतरही प्रकल्पग्रस्तांची फरफट 

६० वर्षानंतरही प्रकल्पग्रस्तांची फरफट 

Published On: Feb 24 2018 1:12AM | Last Updated: Feb 23 2018 11:34PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

स्वतःच्या संसाराची राखरांगोळी करून महाराष्ट्राची तहान भागविण्याबरोबरच सर्वांच्या अंधःकारमय जीवनात प्रकाश टाकणार्‍या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनात मात्र साठ वर्षांनंतरही अंधारच आहे. ज्यांनी सर्वस्वाचा त्याग करून इतरांचे जीवन तेजोमय केले त्यांच्या तिसर्‍या पिढ्या आल्या तरीही कोणत्याच सरकारने यांच्या जीवनात उजेड पाडला नाही. 

अनेक शहरांची तहान भागविणार्‍या  या प्रकल्पग्रस्तांचे आपल्या न्याय व हक्कासाठी ओरडून ओरडून घसे  कोरडे पडले.  डोळ्यातील पाणी आटले. परंतु अजूनही शासन अथवा प्रशासकीय अधिकार्‍यांना पाझर  फुटलेला नाही. यापेक्षा त्या त्यागी प्रकल्पग्रस्तांची कु्रर विटंबना कोणती अशा संतापजनक प्रतिक्रिया येथे उमटत आहेत. 

कोयना विभागात जन्म म्हणजे खर तर तो शापच ठरतो हाच खरा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यकाळही. याच जीवंत उदाहरण म्हणजे इथला प्रकल्पग्रस्त. कारण भौगोलिक असो नैसर्गिक किंवा कृत्रिम इथल्या भूमिपुत्रांचा जन्मच केवळ सोसण्यासाठी झालेला असतो. कधी अतिवृष्टी तर कधी महापूराचा धोका. भूकंप तर त्यांच्या उशालाच आहे. ‘ग्रस्त’ हे आभूषण यांच्या कपाळावरच गोंदलेलं. त्यामुळे भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त हिच यांची ओळख. कोयना धरणासाठी शेती, घरादारासह हजारो एकर जमीन देवून प्रकल्पग्रस्त ही पदवी मिळवली. तर पोटच्या पोराबाळांप्रमाणे जंगल राखली म्हणून कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पश्‍चिम घाट व इको सेन्सिटिव्ह प्रकल्प यांच्याच मानगुटीवर बसविण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांनी केले. त्यामुळे त्याग व बलिदान ही जन्मोजन्मीची शिक्षा ही येथे पाचवीलाच पुजलेली. 

सन 1954 साली या धरणाच्या कामाला सुरुवात व 1962 पासून पाणी अडवायला सुरूवात झाली. हे होण्याअगोदरच याच ठिकाणच्या भूमिपुत्रांच्या जमीनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. राज्याला सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊन पुनर्वसन, शासकीय नोकर्‍या, अन्य नागरी सुविधा, आदीबाबत डोंगराएवढी अश्‍वासने दिली होती. तर आपल्या त्यागातून राज्याचे कल्याण या सामाजिक भावनेतून याच भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला. परंतु  सेवा सुविधा तर दूरच किमान जगण्याचे स्वातंत्र्यही यांना मिळाले नाही. आज साठ वर्षांनंतरही किमान न्याय व हक्कासाठी याच मंडळीना सातत्याने अंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरावे लागते मात्र या मुर्दाड व्यवस्थेला याची जाणीवही होत नाही हिच प्रकल्पग्रस्तांची शोकांतिका आहे. 

याच प्रकल्पग्रस्तांच्या तिसर्‍या पिढ्यांना आता अंदोलनाची मशाल हाती घ्यावी लागत आहे. अजूनही शेकडो कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचे प्रश्‍न शासनदप्तरी पडून आहेत. नागरी सुविधा, नोकर्‍या, दाखले आदी सर्वच पातळ्यांवर याच प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रशासकीय घाट कधी थांबणार आणि यांच्या त्यागाला शासन न्याय देणार का,  हाच प्रश्‍न साठ वर्षानंतरही प्रलंबित आहे. त्यांना न्याय मिळले का याबाबत सध्यातरी  साशंकता आहे.